विभिन्न सरकारी निकायमा राज्यको ढुकुटी चरम दुरूपयोग गरेको पाइएको छ। सरकारी अधिकारी तथा जनप्रतिनिधिले कानुन उल्लंघन गरेर आफूखुसी अर्बौं रूपैयाँ मनपरी ढंगले खर्च गर्ने, मिलेमतोमा राजस्व छुट दिने, असुल गर्नुपर्ने राजस्व असुल नगर्ने गरेको पाइएको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले तयार गरेको ६०औं प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तह, प्रदेश सरकारदेखि संघीय सरकारका सबै निकायमा चरम बेथिति देखिएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेको अर्थ मन्त्रालय मातहतका निकायले समेत नियमविपरीत राजस्व छुटसमेत दिएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले १ खर्ब २१ अर्ब ८१ करोड १० लाख रूपैयाँ राजस्व छुट दिएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ। भन्सार विभागको आसिकुडाको तथ्यांक परीक्षण गर्दा ९७ अर्ब ३० करोड २ लाख रूपैयाँ र आन्तरिक राजस्वतर्फ २४ अर्ब ५० करोड २ लाख रूपैयाँ राजस्व छुट दिएको पाइएको महालेखाले जनाएको छ। संसद्लाई जानकारी नदिई राजस्व छुट दिएको भन्दै महालेखाले त्यस्तो कार्य नियन्त्रण गर्न भनेको छ।
ठुला करदाता कार्यालयले एक रिफाइनरी उद्योगले लाभांश २१ करोड भुक्तानी गरेको देखिन्छ। उक्त रकमको ५ प्रतिशतले हुने लाभांश कर ३ करोड ७६ लाख ४८ हजार दाखिला गर्नुपर्नेमा ३ करोड १८ लाख मात्र दाखिला गरेको देखिएको छ। अपुग लाभांश कर ७६ लाख ३० हजार र सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याजसमेत असुल गर्न महालेखाले भनेको छ। यस्ता घटना धेरै देखिएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले १ खर्ब २१ अर्ब ८१ करोड १० लाख रूपैयाँ राजस्व छुट दिएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखरा, ललितपुर, बत्तीसपुलतीलगायत २३ वटा कार्यालयका ३२७ करदाताले ८ अर्ब ५४ करोड २८ लाख थ्रेसहोल्डभन्दा बढीको कारोबार गरेकाले सोमा लाग्ने १ अर्ब ७२ करोड २८ लाख छानबिन गरी असुल गर्न भनेको छ।
त्यसैगरी एक मोटरसाइकल एसेम्बल कम्पनीले न्यून बीजकीकरण गरी आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर निर्धारण गरी ४९ करोड ७७ लाख कर छली गरेकाले असुल गर्न निर्देशन दिएको छ।
सामान आयात गर्दा मिलेमतोमा पैठारीकर्ताले अर्कै उपशीर्षक लगाई जाँचपास गरी छुट दिने गरेको पाइएको छ। प्रकाश उत्सर्जन गर्ने डायोड, क्यभेट, हार्ड ड्राइभ, स्टोरेज डिभाइस, टेलिकमका स्टोरेज डिभाइस, ड्रोन क्यामरामा अन्य उपशीर्षक लगाई तोकिएको भन्सार महसुलभन्दा कम तिरेकाले भन्सार महसुल र मूल्य अघिवृद्धि कर (भ्याट) छलेकाले असुल गर्न भनेको छ।
भन्सार कार्यालयहरूले ड्रोनलाई भिडियो क्यामेराका रूपमा ५ प्रतिशत भन्सार महसुल र सोको मूल्य अभिवृद्धि कर लगाई जाँच पास गर्ने गरेका छन्। रिमोट कन्ट्रोल उपकरण ड्रोनको आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करसहित जाँचपास गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट पैठारीकर्ताले कर छलेकाले ८ करोड ८१ लाख ९१ हजार रूपैयाँ असुल गर्न महालेखाले भनेको छ।
सामान आयात गर्दा मिलेमतोमा पैठारीकर्ताले अर्कै उपशीर्षक लगाई जाँचपास गरी छुट दिने गरेको पाइएको छ।
अन्य विभिन्न भन्सार कार्यालयहरूमा पनि यसैगरी अर्बौं रूपैयाँ राजस्व छली गरेकाले असुल गर्न निर्देशन दिइएको छ। स्थानीय तहले मनपरी ढंगले कर छुट दिने, असुल गर्नुपर्ने रकम असुल नगर्ने, पदाधिकारीले अनावश्यक सेवा सुविधा लिने गरेका छन्।
विभिन्न स्थानीय तहले विभिन्न कर तथा ठेक्का व्यवस्थापनमा सम्झौता भएको २६ करोड ७८ लाख असुल गर्न भनेको छ। २७ स्थानीय तहले मिलेमतोमा कानुनविपरीत १२ करोड २८ लाख राजस्व छुट दिएको पाइएको छ। स्थानीय तहका पदाधिकारीले पोसाक सुविधा, बैठक भत्ता, भ्रमण तथा अनुगमन, प्रोत्साहन पारिश्रमिकका नाममा नियमविपरीत करोडौं रूपैयाँ रकम बुझेकाले असुल गर्न भनेको छ।
स्थानीय तहका अधिकारीले पारिश्रमिक लगायतको नपाउने सुविधामा १९ करोड ३३ लाख बढी भुक्तानी लिएकाले उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ। १८८ स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी ८ करोड ५३ लाख पारिश्रमिक भुक्तानी गरेकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न महालेखाले सुझाको छ।
स्थानीय तहले उठाउनुपर्ने कर उठाएका छैनन्। सम्पत्ति करबापत काठमाडौं महानगरपालिकाले विभिन्न ३२ करदाताबाट १४ करोड २२ लाख ३२ हजार रूपैयाँ उठाउनुपर्नेमा ३ करोड ६७ लाख ३२ हजार रूपैयाँ मात्र असुल गरेको छ। नियमअनुसार १० करोड ५५ लाख ३० हजार अपुग कर असुल गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले काठमाडौं महानगरपालिकालाई निर्देशन दिएको छ। यसरी करबापत उठाउनुपर्ने रकम नउठाउनेमा वीरगन्ज महानगरपालिका पनि रहेको छ। वीरगन्ज महानगरले पनि उठाउनुपर्ने ५६ लाख ५५ हजार घर बहाल कर असुल गरेको छैन।
सम्पत्ति करबापत काठमाडौं महानगरपालिकाले विभिन्न ३२ करदाताबाट १४ करोड २२ लाख ३२ हजार रूपैयाँ उठाउनुपर्नेमा ३ करोड ६७ लाख ३२ हजार रूपैयाँ मात्र असुल गरेको छ।
विभिन्न आयोजनाको स्वीकृत बजेटभन्दा बाहिरबाट खर्च गर्न नपाउने भए पनि अर्थ मन्त्रालयले खर्च गरेको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीमा सरकारी रकम खर्च गर्दा विनियोजन ऐनबमोजिम सेवा तथा कार्यमा खर्च गर्दा स्वीकृत सीमाभित्र सुनिश्चित गरी खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
अर्थ मन्त्रालयले नौवटा आयोजनालाई ३ अर्ब १९ करोड ६३ लाख बजेट विनियोजन गरेकोमा ६ अर्ब ७ करोड ७३ लाख बजेट खर्च भएको देखिन्छ। नियमावलीमा भएको व्यवस्थाविपरीत २ अर्ब ८८ करोड स्वीकृत बजेटभन्दा बढी खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायतालाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमार्फत परिचालन गर्नुपर्ने भए पनि मोटो रकम बजेट बाहिरबाट खर्च गरिएको छ। युरोपियन युनियन, फिनल्यान्ड, ग्लोबल फन्डलगायत निकायले १ अर्ब १० करोड डलर बजेट बाहिरबाट खर्च गरेको पाइएको छ।
यता अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) परियोजनामा एमसिसीको स्रोतबाट खर्च गर्नुपर्ने १४ करोड ६५ लाख रूपैयाँ नेपाल सरकराको स्रोतबाट खर्च भएकाले उक्त रकम शोधभर्ना गर्न भनिएको छ।
कतिपय सरकारी कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार प्रतिस्पर्धा गरेर काम गर्नुपर्नेमा ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतका तीन आयोजनाले निर्माण कार्यलाई ८३ टुक्रा बनाई प्रतिस्पर्धात्मक विधि नअपनाई नियमविपरीत खरिद गरेको पाइएको छ। सरकारी अधिकारीले नियमविपरीत भुक्तानी पनि गरेका छन्। तिनाउ नदी र कञ्चन नदीको आयोजना प्रतिवेदन स्वीकृत नगरी १ अर्ब ३७ करोड खर्च गरिएको छ।
वाग्मती सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत झाँज सिँचाइ नहर विस्तारका लागि एक निर्माण व्यवसायीसँग भएको सम्झौतामा १० प्रतिशत मूल्य बढ्दा र घट्दा मूल्य समायोजना नगरिने उल्लेख भए पनि निर्माण व्यवसायीलाई चार रनिङ बिलको मूल्य समायोजन ६९ लाख ९५ हजार भुक्तानी गरेकोमा १० प्रतिशत मूल्यवृद्धि समायोजन गरी ४२ लाख ७६ हजार बढी भुक्तानी गरिएको छ। यो रकम असुल गर्न महालेखाले भनेको छ।
सरकारी अधिकारीले नियमविपरीत भुक्तानी पनि गरेका छन्। तिनाउ नदी र कञ्चन नदीको आयोजना प्रतिवेदन स्वीकृत नगरी १ अर्ब ३७ करोड खर्च गरिएको छ।
कतिपय आयोजनामा बढी भुक्तानी पनि गरिएको छ। विद्युत् प्राधिकरणले उठाउनुपर्ने विद्युत् महसुल बक्यौताको रकम उठाउन सकेको छैन। बक्यौता रकम ४० अर्ब १२ करोड पुगेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उक्त बक्यौता रकम असुल गर्न भनिएको छ।
सरकारले कृषि क्षेत्रमा करिब २१ अर्ब अनुदान दिएकोमा प्रभावकारी उपयोग हुन नसकेको जनाइएको छ। किसानलाई दिइँदै आएको अनुदान पनि दुरूपयोग भएको पाइएको छ। तीन तहका सरकारले दिने अनुदानमा दोहोरोपना देखिएको छ।
किसानका नाममा दिएको १४ अर्ब ब्याज अनुदानको सदुपयोगितामा पनि प्रश्न उठाएको छ। संघीय कार्यालय, प्रदेश तथा स्थानीय निकायबाट जाने ब्याज अनुदानको एकीकृत अभिलेख राखी दोहोरो नपरेको सुनिश्चित हुने गरी अनुगमन गर्न भनिएको छ।
सरकारले नगद प्रोत्साहनमा अनुदान दिएको अनुदान पनि यथार्थपरक देखिएको छैन। निर्यात अनुदान पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको छ। १० वर्षदेखि कार्यान्वयनमा रहेको नगद अनुदानबाट निर्यात वृद्धिमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन।
महालेखाका अनुसार रासायनिक मल खरिद गर्न सरकारले कृषि सामग्री कम्पनीलाई १० अर्ब ५० करोड अनुदान प्रदान गरेकोमा ८ अर्ब ११ करोड मात्र खर्च भएको छ। तर बाँकी २ अर्ब ३८ करोड ८७ लाख फिर्ता नभएकाले संघीय कोषमा दाखिला गर्न भनिएको छ।
सरकारले नगद प्रोत्साहनमा अनुदान दिएको अनुदान पनि यथार्थपरक देखिएको छैन। निर्यात अनुदान पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको छ।
कृषिका विभिन्न परियोजनामा अस्वाभाविक रूपमा परामर्श सेवाका नाममा खर्च गरिएको महालेखाले जनाएको छ। खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजनामा कुल बजेटको २२.२५ प्रतिशत रकम परामर्शका नाममा खर्च गरिएको छ। कृषिका कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम, नेपाल लाइफस्टक सेक्टर इनोभेसन कार्यक्रम, ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजनामा ५ अर्ब ८१ करोड खर्च भएकोमा ८८ करोड ७० लाख रूपैयाँ परामर्शमा खर्च भएको देखिन्छ।
नागरिक न्युजबाट साभार गरिएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्