हेटौंडा / बागमती प्रदेश सरकारले लैगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक सम्वन्धि नीति २०८१ को स्विकृत गरेको जनाएको छ ।
बुधबार बसेको बागमती प्रदेशको मन्त्री परिषद्को बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयको ऐन अन्तर्गत लैगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक सम्वन्धि नीति स्विकृत गरेको प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगा नारायण श्रेष्ठले जानकारी दिएका हुन्।
मुख्यमन्त्री परिषद अन्तर्गत प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्यको लागि सिफारीस गर्ने निर्णय बैठकले गरेको हो।
सोही क्रममा जानकारी दिए अनुसार मकवानपुर जिल्ला अदालतको भवन उद्धाटनका लागि भएको खर्च रकम बापत आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमार्फत ५ लाख रुपैयाँ अख्तियारी दिनै बैठकबाट निर्णय गरेको छ ।आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने वित्तिय समानिकरण अनुदानको रकम बैठकले स्विकृत गरेको हो ।
प्रदेशस्तरीय सरकारी पदाधिकारी र कर्मचारीको कार्यकक्षको स्तरीकरण सम्बन्धी मापदण्ड २०८० संसोधनसहित स्विकृत गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयमार्फत वन क्षेत्रको भोगाधिकार तथा रुख कटान सम्बन्धमा जग्गा भोगाधिकार मात्रै लिइ राख्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८ देखि ७९ सम्म को भुक्तान हुन बाकी सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत आएको रकम निकासा स्विकृत गरेको छ भने वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत बागमती प्रदेशमा सरकारी तथा सामुदायिक भवन वा कुनैपनि किसिमको भौतिक संरचना निर्माण गर्दा स्वदेशमै उत्पादन भएका काठ अनिवार्य प्रयोग गर्नपर्ने बैठकले निर्णय गरेको जानकारी दिएका हुन् ।
बैठकले प्रदेश श्रम सल्लाहकार परिषद्को गठन गरेको छ ।
प्रदेश सरकारी नेपाली र तामाङ भाषलाई कामकाजको भाष शुभारभ गर्ने, बैशाख प्राधानमन्त्री पुष्पकमल दहालद्धारा बसन्तपुरमा शुभारम्भ गर्ने र नेपाली र तामाङ कामकाजको भाषको रुपमा स्वीकृत भएको दिन सार्वजनिक विदा गर्ने मन्त्री परिषद्को बैठकले निर्णय गरेको छ ।
बैठकले सरकारी कार्यालको साइन बोडहरुमा नेपाली, तामाङ र नेपाल भाषामा लेख्ने निर्णय गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी बल ३ नम्बर वाहिनीद्वारा गोताखोर तालिम सन्चालन सम्बन्धी निर्णय गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालय विपद स्वयम सेवक समूह निर्माण तथा परिचालन सम्बन्धी निर्णय गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्