स्वार्थ र ग्रुपिज्मको सिकार बन्दै संघीय निजामती ऐन

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठबीच केही महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक पक्षमा विमति हँुदा संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले यसअघि तयार पारिएको विधेयकमा भएका प्रावधानलाई नै समेटेर पुन नयाँ विधेयक तयार पार्न खोजे पनि प्रधानमन्त्री देउवाले पुराना प्रावधानलाई हटाएर नयाँ सिराबाट विधेयकको मस्यौदा तयार पार्नुपर्ने अडान राखेपछि मन्त्री श्रेष्ठ ब्याक भएको बताइएको छ । यसअघि प्रतिनिधि सभाको राज्यव्यवस्था समितिले विवादका बीच संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा पेस गरेको थियो । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार रहँदा सो सरकार र राज्यव्यवस्था समितिका पदाधिकारीबीच समेत विधेयकमा रहेका कतिपय प्रावधान’bout विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

– प्रधानमन्त्री र सामान्य प्रशासन मन्त्रीबीच विवाद

– ऐन निर्माणमा फेरि बेवास्ता

– ऐन नबन्दा प्रशासन सञ्चालनमा गम्भीर समस्या

राज्यव्यवस्था समितिले संसद्मा पेस गरेको सो विधेयकमा सरकारको गम्भीर असन्तुष्टि देखिएपछि त्यतिबेला विधेयकका ’boutमा संसद्मा छलफल हुन सकेको थिएन । वर्तमान गठबन्धन सरकार बनेपछि सो सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई छलफल गरी संशोधन गर्नुपर्ने कुरा संशोधन गर्न छोडेर विधेयकलाई संसद्बाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । सरकारको सो निर्णयसँगै संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण प्रक्रिया पूर्ण रूपमा अवरुद्ध बनेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार तत्कालीन समयमा राज्यव्यवस्था समितिमा रहेका र हाल मन्त्री भएका भूमिसुधारमन्त्री शशि श्रेष्ठ, ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसाल, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा तथा कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले यसअघि तयार भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई नै फेरि जस्ताको तस्तै संसद्मा लैजानुपर्ने अडान लिँदै आएका छन् र सोहीअनुसार सामान्य प्रशासनमन्त्री श्रेष्ठसँग लबिङ गर्दै आइरहेका छन् । मन्त्री श्रेष्ठ पनि पुरानै विधेयकअनुसार अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले भने असहमति जनाउँदै आइरहेको बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवानिकट स्रोतका अनुसार यसअघि संसद्मा पेस गरिएको विधेयकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासनलाई विच्छेद गर्नेगरी ल्याउन खोजिएको थियो । यस विषयमा प्रधानमन्त्री देउवा सहमत नभएको बताइएको छ । यसअघि तयार पारिएको विधेयकमा स्थानीय तहमा खटाइने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रबाट नभई प्रदेशबाट खटाउनुपर्ने र सो पद केन्द्रको नभएर स्थानीय वा प्रदेशकै हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो तर प्रधानमन्त्री देउवा भने स्थानीय तहमा पठाइने प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रकै कर्मचारी हुनुपर्ने अडानमा छन् ।

यसैगरी सो विधेयकमा प्रदेशमा खटाइने सचिव पनि प्रदेशकै हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा प्रधानमन्त्री देउवा प्रदेशको सचिव केन्द्रकै हुनुपर्ने अडानमा छन् । ‘त्यसैले पनि मन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीच कुरा नमिलेको हो,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले राजधानीसँग भने । ती अधिकारीका अनुसार अब आउने विधेयकको मस्यौदामा समावेशी कोटालाई घटाउने वा बढाउने, खुला प्रतियोगिता राख्ने वा नराख्ने, ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा समेत विवाद रहँदै आएको छ ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले पनि मन्त्री श्रेष्ठलाई आफ्नो योजना र भिजनअनुसार संघीय निजामतीसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा बनाउन विशेष निर्देशन दिन सकेका छैनन् । ‘प्रधानमन्त्रीले यसअघि व्यवस्था भएका कतिपय प्रावधानमा असहमति जनाए पनि उहाँले विधेयकको नयाँ मस्यौदा बनाउने विषयमा पनि खासै ध्यान दिन सक्नुभएको छैन, त्यसैले यससम्बन्धी कार्य अहिले शून्य अवस्थामा छ,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने ।

वर्तमान गठबन्धन सरकार र संसद् दुवैले चासो नदिँदा मुलुकको कर्मचारी प्रशासन हाँक्ने संघीय निजामती सेवासम्बन्धी ऐन बन्न फेरि पनि ढिलाइ हुने भएको छ । सो ऐनको अभावमा प्रशासन संयन्त्र अस्थिर र अन्योल बन्न पुगेको प्रशासकको भनाइ छ ।

सरकारले विधेयक फिर्ता लिएको महिनांै भइसक्दा पनि त्यसलाई नयाँ किसिमले अगाडि बढाउने कुनै प्रक्रिया थालेको छैन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत १० माघ २०७५ मा यो विधेयकलाई संसद्मा पेस गरेको थियो । तर, वर्तमान सरकारले सो विधेयक फिर्ता गरिसकेको छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐन मुलुकको प्रशासन हाँक्ने महत्वपूर्ण कानुन हो । यही कानुनको आधारमा प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय तहले स्थानीय सेवा ऐन बनाउनुपर्छ । संघीय निजामती सेवा ऐनको अभावमा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि सम्बन्धित कानुन बनाउन सकेका छैनन् ।
संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न नसक्दा हाल निजामती प्रशासन पुरानै कानुनअनुसार सञ्चालन हुन बाध्य छ ।

छाता कानुन र मार्गदर्शक कानुनका रूपमा रहने संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउने विषयमा बेवास्ता गरिएकाले संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण प्रक्रिया पुनः अनिश्चित बन्न थालेको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार संघीय निजमती सेवा ऐन समयमा नबन्दा गम्भीर समस्या देखा पर्न थालेका छन् ।

यो समाचार राजधानिबाट साभार गरिएके हो