संघीयतासम्बन्धी सैद्धान्तिक बहसको निरूपण नभईकन नयाँ संविधानले यसको अभ्यास सुरु गर्‍यो । स्थानीय तहको हकमा त अझ स्थानीय निकाय भन्ने कि स्थानीय सरकार, अन्योल नै थियो । ढुलमुलमै सकारात्मक निर्णय भयो, स्थानीय सरकार भनेर । संवैधानिक रूपमा स्थानीय सरकारको कोटिमा राखिए पनि राजनीतिक प्रतिबद्धता भने त्यसका लागि पर्याप्त थिएन ।

उपल्लो तहको नेतृत्वको राजनीतिक प्रतिबद्धता नपुगेकै कारण स्थानीय सरकारहरूले अपेक्षित काम गर्न सकेनन् । तसर्थ स्थानीय सरकारको पाँचवर्षे अवधिको विश्लेषण दुई कोणबाट गरिनु जरुरी छ( तिनले केकति काम आफ्ना कारणले गर्न सकेनन् रु के(कति काम संघ र प्रदेशको सहजीकरण नपुग्दा गर्न सकेनन् रु अनि मात्र स्थानीय सरकारको सगोल चित्र आउन सक्छ ।

स्थानीय सरकारको निर्वाचन भएको पाँच महिनापछि म अनुसन्धान र योजनाका सिलसिलामा पूर्वी रुकुमको पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका पुगेको थिएँ । कुनै वडामा वडासचिव थिएनन्, खरिदारस्तरका कायम मुकायम कार्यकारी अधिकृत थिए । निर्वाचन भएको चार वर्षपछि खोटाङको रावाबेंसी गाउँपालिका पुग्दा मैले दुई वा तीनवटा वडा एउटै सचिवले हेरेको पाएँ । माघको अन्ततिर सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिका पुग्दा देखें( प्राविधिकहरू वडा कार्यालयमा बस्न मानेकै थिएनन् । वडा कार्यालय भौतिक पूर्वाधारसम्पन्न छैन भन्ने तर्कले उनीहरू गाउँपालिकाकै कार्यालयमा बसिरहेका थिए । सिम्ताकै जामुने बजारमा भएको सार्वजनिक सुनुवाइमा अधिकांश मुद्दा प्राविधिकले गरेका असहयोगसम्बन्धी थिए । यसबाट स्पष्ट हुन्छ, गाउँपालिकाको हकमा कर्मचारीसँगको सम्बन्ध अत्यन्तै जटिल मोडमा छ ।

गाउँपालिका निर्माण गर्दा पुरानो एउटा गाउँ विकास समिति ९गाविस० लाई एउटा वडा बनाउनेभन्दा थप अभ्यास केही भएन । पुरानो गाविसले दिएको जति सेवा अहिले वडा कार्यालयले दिने भन्ने संविधानको अन्तर्य हो । तर वडा कार्यालयमा कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा, ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ भन्ने नारा लगाइए पनि सेवा टाढा पुग्यो । वडाबाट सेवा दिन नसक्दा गाउँपालिका टाढा पर्छ । स्थानीय सरकारको अधिकारक्षेत्र फराकिलै छ तर त्योसँगै ऐन‘, नियम, मानवीय स्रोत, आर्थिक स्रोतलाई शृंखलामा हेर्दै हेरिएन । ‘अधिकार छ, गर न त’ भनेजस्तो गरियो । शृंखलामा सहयोग गर्ने काम प्रदेश र संघको थियो । अझ त्यहीमाथि स्थानीय सरकारको सुरुवाती अभ्यास भएको हुनाले प्रदेश र संघको थप जिम्मेवारी थियो । तर प्रदेश र संघले यो जिम्मेवारी पूरा गर्नै सकेनन् । अझ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त प्रशासनिक निकाय भन्दै स्थानीय सरकारको मानमर्दन गरे । उदाहरणका लागि, दुई महिनाअगाडिको प्रसंग कोट्याऔं । सिम्ता गाउँपालिकामा नयाँ कार्यकारी अधिकृत गए । दुई महिनामै उनको सरुवा भयो । सत्तारूढ दलका एक ठूला नेताले आफ्नो निर्वाचन तयारीका लागि सबैभन्दा पहिला कार्यकारी अधिकृत सरुवा गरे । स्पष्ट छ, स्थानीय सरकारको मर्म र भावनालाई संघ र प्रदेशले, ठूला पार्टीका ठूला नेताहरूले आत्मसात् गर्नै सकेनन् । प्रदेश र संघबाट सिर्जित समस्याले स्थानीय सरकारहरू थिलथिलो भए ।

नेपालमा संघीयता चाहिएको किन हो रु संघीयताको ढाँचामा स्थानीय सरकार किन परिकल्पना गरिएको हो रु के यसको काम विकास बाँड्नु मात्रै हो रु अहिले स्थानीय सरकारको धेरै आलोचना वा समर्थन विकासको प्रक्रिया र मान्यतालाई लिएर भएको छ । सैद्धान्तिक रूपमा स्थानीय सरकारको आवश्यकता केवल विकासका लागि मात्रै होइन । विकास मामिला स्थानीय सरकारको एउटा खम्बा हो, मूल खम्बा शासकीय सुधार हो । अर्थात्, सामुदायिक विद्यालयमा पढाइ राम्रो छैन, कसरी राम्रो बनाउने हो रु स्वास्थ्यचौकीमा औषधि र डाक्टर छैनन्, कसरी सेवा दिने हो रु कृषिको हकमा स्थानीय उत्पादन प्रणाली ध्वस्त छ, कसरी सहजीकरण गर्ने रु गाउँपालिकाको काम विकास मात्रै नभएर स्थानीय तहमा शासकीय सुधार हो । ‘बाह्र कक्षासम्म शिक्षाको अधिकार छ’ भनेर लेखियो तर शिक्षकमाथिको अधिकार दिइएन । शिक्षकमाथि स्थानीय सरकारको अधिकार नभई कसरी शैक्षिक सुधार हुन सक्छ रु आखिर पढाउने त शिक्षकले नै हो । स्वास्थ्यकर्मीमाथि पालिकाको अधिकार नभई स्वास्थ्य चौकीको सुधार कसरी हुन सक्छ रु यस्ता प्रश्नहरू अहिले पनि लुकाइएका छन् । यी पाँच वर्षको अनुभव हेर्दा स्थानीय सरकारको पुनर्संरचना जरुरी भइसकेको छ । तर त्यस्तो लक्षण नै कतै देखिएको छैन । विकासका मूल हाँगा तीन वटा हुन्छन्( अनुसन्धान, योजना निर्माण र स्थानीय समुदाय परिचालन । अनुसन्धान र योजनाका लागि दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन नै छैन । न यो कुरा प्रदेश र संघले बुझे न त स्थानीय सरकारहरूले नै अनुसन्धान र योजनालाई आत्मसात् गर्न सके ।

प्रदेश र संघ स्थानीय सरकारको लयमा सहजीकरण गर्ने दिशामै गएनन् । कुनै गाउँपालिकाले पुराना घरहरू जोगाएर आफ्नो पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न खोजेको छ, पहिचान र संस्कृतिलाई बचाउन खोजेको छ । तर त्यहाँ ‘जनता आवास’ भनेर संघीय कार्यक्रम जान्छ, जसले सगौरव घोषणा गर्छ( अब गाउँपालिकामा खरले छाएको घर रहने छैन । गाउँपालिकाले बाध्य भएर त्यस्तो संघीय अनुदान लिनुपर्छ; भो भन्न सक्ने स्थिति पनि हुँदैन, लिँदा पनि आफ्नो योजना र लय भत्किन्छ । यसैगरी प्रदेशका कृषि कार्यक्रमहरू पूरै असफल भएका छन्, किनभने स्थानीय सरकारसँग समायोजन गरिएको छैन ।

योजना आफैंले बाँडेर लोकप्रिय हुने लोभमा छन् प्रदेशहरू । गहिरिएर हेर्ने हो भने प्रदेश र संघलाई स्थानीय सरकार भएको पत्तै छैन, विकासका मान्यता र प्रक्रियामा । प्रदेशहरू आफ्नो मुख्य काम प्रादेशिक नीति तथा योजना निर्माणमा भन्दा टुक्रे योजना वितरणमा रमाइरहेका छन् । यसले गर्दा स्थानीय सरकारहरूले अपजस भोग्नुपरेको छ । स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र कटौती भएको छ । अब स्थानीय सरकार एक्लै रूपान्तरण हुन गाह्रो छ, संघ र प्रदेश रूपान्तरण भए मात्रै तिनका लागि ढोका खुल्छ ।

स्थानीय सरकार र विकासको सम्बन्धलाई लिएर धेरै आलोचना भएको छ, जुन एक हदसम्म सकारात्मक छ । आलोचनाको मूल मर्म हो( जथाभावी बाटो खने, डोजर चलाए । तर यसको पृष्ठभूमिमा हेर्ने हो भने, ठूला भौतिक पूर्वाधारहरूको काम प्रदेश र संघले आफूले गर्ने भनी स्थानीय सरकारलाई आश्वस्त तुल्याउनुपर्छ; पालिकाहरूलाई स्थानीय अर्थतन्त्र र रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यमा शासकीय सुधारमा होम्नुपर्छ । तर प्रदेश र संघले त्यस्तो गर्नै सकेनन् । संघीयताले राम्रोसँग काम गरेका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई हेर्ने हो भने ठूला पूर्वाधारका काम संघ र प्रदेशले मात्रै गर्छन् । किनभने आर्थिक स्रोत र मानवीय जनशक्तिका हिसाबले संघ र प्रदेश मात्रै यी काम गर्न उचित संगठन हुन् । कमजोर अर्थतन्त्र, कमसल मानवस्रोत प्रयोग गरेर बनाइएका पूर्वाधारहरू गुणस्तरीय हुने सम्भावनै थिएन र भएका पनि छैनन् । तर यस्ता ठूला पूर्वाधारको निर्माणमा स्थानीय सरकारका स्वार्थहरू पनि मिसिएका छन्, त्यस्तो हुन नदिन संघ र प्रदेशको ठूलो भूमिका हुनुपर्छ ।

स्थानीय सरकारको निर्वाचनका क्रममा एउटा गज्जबको चित्र देखिएको थियो । के कांग्रेस के कम्युनिस्ट, सबै उस्तै थिए । स्मार्ट सीटी, विद्युतीकरण, पक्की बाटो अर्थात् पूर्वाधारहरूले सम्पन्न पालिका । पालिकाहरूका स्थानीय विशेषता, हावापानी सुहाउँदो कृषि, उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोगको कार्ययोजना तिनका घोषणापत्रहरूमा समेटिएकै थिएन । स्थानीय तहमा रोजगारीका क्षेत्र के हुन् रु विश्लेषण गरिएकै थिएन । दलहरूबीच नमिल्ने कुरा धेरै छन्, पाइलापाइलामा झगडा गर्छन्, अनेक किचकिच र अन्तरविरोध छन् तर विकासबारे तिनीहरूमा वैचारिक अन्तरविरोध देखिँदैन । दलहरूको विचारहीनताको प्रभाव ठ्याक्कै स्थानीय सरकारमा पर्‍यो । स्थानीय सरकारले मौलिक रूपमा सोच्नै परेन । ठूलो गडबडी यहीँनेर भयो । स्थानीय सरकार दलहरूको विचारहीनताको सिकार बन्यो ।

स्थानीय सरकारले विकास र वातावरणलाई बुझ्न नसकेको आरोप पनि छ । यो मान्यताभित्र जायज पक्ष त छ तर विश्वव्यापी मान्यतालाई हेर्ने हो भने यो आरोपमाथि प्रशस्तै छलफल गर्नुपर्ने ठाउँ छ । संघ वा प्रदेशका लागि वातावरणीय अधिकार बढाएर झन् हुँदैन, खुम्च्याउनैपर्छ । वातावरण संरक्षण त्यसले गर्छ, जसको जीवन स्थानीय जल, जमिन र जंगलसँग गाँसिएको छ । कुनै एउटा गाउँपालिकामा वन र पानी मासियो भने ठूलो असर स्थानीय समुदायलाई नै पर्छ । यही कारण प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदाय नै सबैभन्दा प्रभावकारी हुन्छ, स्थानीय सरकार नै सक्षम हुन्छ । जागिरका क्रममा त्यहाँ पुगेका; स्थानीय जल, जमिन र जंगलसँग कुनै साइनो नभएका कर्मचारीहरूले त्यस्तो काम गर्ने नै होइन । माथिल्ला सरकारहरूले पनि होइन । किनभने स्थानीय तहका प्राकृतिक स्रोतहरू नष्ट हुँदा माथिल्ला सरकारका प्रतिनिधिहरूको जीवन संकटमा पर्दैन । त्यसैले स्थानीय सरकारमै प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोगको अधिकार बढाउनु अनि अरूले सहजीकरण गर्नु उपयुक्त बाटो हो । यी पाँच वर्षमा स्थानीय अर्थतन्त्रको सबलीकरण, ग्रामीण औद्योगिकीकरण र स्थानीय रोजगारीमा अपेक्षित ध्यान पुग्न सकेन । अबको बाटो फेरिनु भने पर्छ ।

यो समाचार कान्तिपुर बाट साभार गरिएके हो