करिब तीन वर्षसम्म विवाद गरी एमसिसीको पक्ष र विपक्षमा जनतालाई ध्रुवीकृत गरेपछि सम्झौता संसदीय छलफलमा छ। संसद्ले अनुमोदन गर्ला÷नगर्ला, त्यो १–२ दिनमा निर्णय होला।
दलीय राजनीतिक स्वार्थका लागि राष्ट्रियताको दुरूपयोग गर्ने कम्युनिस्टको परम्परागत चरित्रका कारण कम्युनिस्ट सरकारद्वारा घोषित राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई जसरी विवादित बनाइयो, यसलाई सरकारले संयमता र सावधानीपूर्वक निकास नदिने हो भने नेपालले दूरगामी क्षति बेहोर्ने निश्चित छ।
नेपालको जलविद्युत्को विकास र सडक पुनर्निर्माण गर्ने स्वच्छ नियत र उद्देश्यका साथ नेपालद्वारा नै प्रस्तावित यो आयोजना केही कम्युनिस्टद्वारा सिर्जना गरिएको कथित राष्ट्रवादी भ्रमको सिकार हुन सक्ने संशय कायमै छ। एमसिसीका पक्ष र विपक्षमा धेरै बहस भएका छन् र सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा पनि धेरै लेखिएका छन्।
त्यस सम्बन्धमा पुनः बहस गर्नु पुनरावृतिमात्र हुन्छ। यहां एउटा आर्थिक अनुदानको योजनालाई किन र कसरी राष्ट्रियतासँग जोडियो र जनतामा भ्रम फैलाइ द्वन्द्व सिर्जना गर्न खोजिँदैछ भन्ने विषयमा मात्र चर्चा गरिन्छ।
एमसिसी आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास सम्झौता हो, सन्धि होइन। जसरी विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, जाइका आदि संस्थासँग द्विपक्षीय सम्झौता गरिन्छ, त्यस्तै प्रकारको सम्झौता हो। यस्ता सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हाम्रो संविधानले गरेको छैन।
सन् २०१७ सेप्टेम्बरमा नेपाल सरकार र एमसिसीबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा संसदीय अनुमोदनको व्यवस्था थिएन। पछि नेकपाको सरकारले कार्यान्वयनको सम्झौता गर्दा अनुमोदनको व्यवस्था राखिएको देखिन्छ। यो किन राखियो स्पष्ट जवाफ छैन।
यस्ता प्रकारका सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्ने प्रचलन थिएन। तथापि ठूला आयोजनामा जनप्रतिनिधिहरूको समेत प्रतिबद्धता र विश्वास खोज्ने सफा नियत रहेको भए यसमा आपत्ति गर्नुपर्ने अवस्था रहँदैन। तर नेकपा सरकारले संसदीय अनुमोदनको प्रावधान समावेश गरी सम्झौता गर्ने, अर्कोतर्फ नेकपाकै पदाधिकारी तथा नेताहरूले एमसिसीको विरोध गर्दै विरोधी जनमत सिर्जना गरी विवादित बनाउने जुन काम विगतमा भयो, त्यसले नेकपा तथा नेकपा सरकार आफैँ गरेको सम्झौताप्रति इमान्दार नरहेको देखिन्छ।
पार्टीभित्रको गुटगत द्वन्द्व भने तापनि अहिले आफैँले गरेको सम्झौता पारित गर्न केपी ओलीले इमान्दारिता देखाउनु पर्नेमा सभामुख हटाउनुपर्ने खोचे थापी सम्झौता पारित गर्न सहयोग नगर्नु तथा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले ६ महिनाभित्र अनुमोदन गछौँ भन्दै एमसिसीलाई पत्र लेख्नु र अहिले संशोधन नगरी पारित गर्न सकिँदैन भन्नुले एमाले र माओवादीको दोहोरो चरित्र त देखिन्छ नै, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपाली नेताको विश्वसनीयता भरोसा गर्न नसकिने गरी बदनाम हुँदैछ।
अहिले एमसिसीको चर्को विरोध गर्ने स्वघोषित राष्ट्रवादी नेता एमालेका भीम रावल, माओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठ, एकीकृतका झलनाथ खनाल, राजमोका चित्रबहादुर केसी एमसिसी परियोजना सम्झौताका विभिन्न चरणमा सरकारमा रहेका ब्यक्ति हुन् र यी सबैले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट एमसिसीको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्।
सरकारमा सहभागिता रहँदाका समयमा यी नेतालाई एमसिसी परियोजना विकासको कोशे ढुङ्गा भयो, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बन्यो। २०७४ सालको निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले यी नेताहरूलाई टेरपुच्छर नलगाएपछि एमसिसी राष्ट्रघाती बन्न पुग्यो। अमुक नेताको पदीय स्थितिको परिवर्तनबाट कुनै विकास निर्माणको आयोजना राष्ट्रहित अनुकूल र राष्ट्रहित प्रतिकूल हुने मापदण्ड नेपालका कम्युनिस्टमा मात्र पाइने विशेषता हो।
राष्ट्रियता, राष्ट्रवाद निरपेक्ष भावनामात्र होइन। राष्ट्रियताको भावना देशको सुरक्षा र आत्मसम्मानसँग अवश्य जोडिन्छ। आज सुरक्षा केबल सैनिक गठबन्धन र गतिविधिमा मात्र सीमित छैन। जलवायु, वातावरण, यातायात, सञ्चार, ऊर्जा, प्रविधि आदि तमाम क्षेत्र छन् जसले देशको सुरक्षामा प्रभाव पार्छन्। यी विविध क्षेत्रमा सम्पन्न वा आत्मनिर्भर हुँदामात्र राष्ट्रको आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा बलियो हुन्छ।
नेपालको प्रमुख प्राकृतिक स्रोत जल, जंगल, जमिन र पर्यटन हुन। यिनको समुचित उपयोग गर्न सकेमा मात्र हामी उन्नति गर्न सक्छौँ। जलविद्युत् जस्तो हरित ऊर्जा विकासका लागि आवश्यक पर्ने विद्युत् प्रसारण लाइनको अभावमा अहिले पनि वर्षामा उत्पादित सीमित विद्युत्को पनि पूर्ण उपयोग नभइ खेर गएको छ। ऊर्जा अभावमा नयाँ उद्योग स्थापना हुन सकेका छैनन्।
स्थापित उद्योगलाई पनि आवश्यक मात्रामा विद्युत् उपलब्ध नहुनाले कुनै पूर्ण क्षमतामा सञ्चालित छैनन्, कुनै महँगो पेट्रोलियम ऊर्जाका कारण लागत महँगो भएको छ। परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा खरिद गर्नुपर्ने पेट्रोलियम पदार्थको आयात वृद्धिले भुक्तानी सन्तुलन खल्बलिएको छ। ऊर्जा पर्याप्त मात्रामा उत्पादन गर्न सक्ने हो भने विद्युतीय साधनको प्रयोग बढाएर ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा बचाउन सकिन्छ।
यसले देशको आर्थिक स्थिति मजबुत बन्छ र छिमेक तथा अन्य राष्ट्रसँग सम्झौता गर्ने क्षमता वृद्धि हुन्छ। देशको समग्र क्षमता वृद्धि गर्न सघाउने अनुदान आयोजना राष्ट्रघाती हुने, देशलाई उज्यालो बनाउने वैकल्पिक र विश्वसनीय आधार नभएको आत्ममुग्ध नारा जसले देशलाई लामो समय अन्धकारमा राख्न सक्छ, राष्ट्रवादी हुने विचित्रको कम्युनिस्ट राष्ट्रवाद नेपालमा मात्र देखिन्छ।
कुनै अनुदान वा ऋण सम्झौता वा व्यापार जसले दीर्घकालसम्म अतिरिक्त दायित्व सिर्जना गर्छ भने निश्चय नै त्यो देशका लागि घातक हुन्छ। दीर्घकालसम्म दायित्व बहन गर्नुपर्ने गरी भएका कोसी, गण्डकी सम्झौताका कारण नेपाली पीडित छन्।
प्राविधिक कर्मचारीको अनुभवहीनता तथा सरकारको कमजोरीका कारण ६५–७० वर्षपहिले भएका यी आयोजनाले नेपालीलाई अहिलेसम्म पनि टिस उठ्छ। भर्खरै ५–७ वर्षअंघि एक छिमेकीसँग दुई जहाज अनुदानको लोभमा गरिएको एमए ६० र वाइ टुवेल (वाइ१२) गरी छवटा हवाईजहाजको डिलले अहिले दैनिक लाखौँमा घाटा भइरहेको छ।
फुल अकुपेसीमा चलाउँदा पनि हुने घाटा भन्दा नचलाउँदा हुने घाटा कम हुनाले अहिले ती जहाज ग्राउन्डेड छन्। छिमेकीलाई फिर्ता लैजाउ भन्दा मानेको छैन। अहिले विवादित बनाइएको एमसिसीले दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गर्दैन। आयोजना सम्पन्नपश्चात त्यो सम्पत्ति नेपालको हो र नेपालले त्यसको फाइदा लिने हो। कुनै अतिरिक्त दायित्व सिर्जना नगर्ने नेपालीले आफ्ना लागि उपयोग गर्ने अनुदान आयोजना कसरी राष्ट्रघाती भयो?
जानीजानी वा नजानी नेपालका कम्युनिस्टहरू बेलामौकामा विदेशीका खेलौना बनेका छन्। अरूण तेस्रो आयोजना विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा नेपालले आफैँ बनाउने गरी सम्झौता गर्न लाग्दा एक छिमेकीले पहिले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकलाई सहयोग नगर्न दबाब दियो।
दुवै संस्थाले दबाब अस्वीकार गरेपछि नेकपा एमालेबाट विरोध गराइ अन्तिम चरणमा उक्त आयोजना तुहाइयो। केही समयअघि नेकपा सरकारको अग्रसरतामा छिमेकी देशकै सरकारी कम्पनी एसजेभिएनलाई अरूण तेस्रो बनाउन जिम्मा दिइयो। त्यो आयोजना त्यस समयमा नेपालले आफैँ बनाएको भए ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो फड्को मारिसकेको हुने थियो। विदेशीको इशारामा काम गर्दा एउटा आयोजना २७ वर्षपछि मात्र परेन, आफैँ निर्माण गर्न सहयोग नजुटी विदेशीलाई बनाउन जिम्मा दिनुपर्यो।
आज त्यस्तै पुनरावृत्ति हुँदैछ। अनुदानबाट बन्ने आयोजना खारेज गर्न लगाइ अर्को छिमेकीबाट महँगो ब्याजको ऋणमा बनाउनुपर्ने बाध्यतामा नेपाललाई धकेल्ने प्रयास गरिँदैछ। यो कस्तो राष्ट्रवादको नमुना हो?
एमसिसी परियोजना नेपालका आर्थिक योजनाकार, पूर्वाधार विज्ञ, ऊर्जा विज्ञ, उद्योगी व्यवसायी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी धेरैको सहभागिता, समन्वय र अध्ययनबाट छनोट भएको छ। कम्प्याक्टका रूपमा सम्झौता गर्दा नेपाल सरकारका कानुनविज्ञ राष्ट्रसेवकहरूको संलग्नता छ। अहिले पनि यी विज्ञ र राष्ट्रसेवक यो सम्झौता नेपालको हितमा छ भन्नेमा दृढ छन्।
यो सम्झौता राष्ट्रघाती मान्ने हो भने सम्झौताको अन्तिम चरण पुर्याउँदासम्म संलग्न हुने सम्पूर्ण विशेषज्ञ राष्ट्रसेवक नेपालीलाई पनि राष्ट्रघाती मान्नुपर्ने हुन्छ। अहिले पनि एमसिसी पारित भई कार्यान्वयनमा आउने र देशले आर्थिक लाभ हासिल गर्ने विश्वास नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको छ। ऊर्जा व्यवसायीहरूको संस्था इपानले एमसिसी पारित नभए अर्थतन्त्र नै टाट पल्टन सक्छ भनी एमसिसी पास गर्नका लागि सचेत गराएको छ। के यी उद्योगी, ऊर्जा व्यवसायीलाई यो राष्ट्रको माया छैन? के यी सबै अमेरिकाको स्वार्थमा बिकेका व्यक्ति हुन?
केही स्वघोषित राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट तथा पञ्च नेतामात्र राष्ट्रको हित चिताउने अरू सबै राष्ट्रका विरोधी मानिने यस्तो विभाजनकारी राष्ट्रवादले नेपाललाई कहाँ पुर्याउला? विचार गर्नुपर्छ।
नेपालीले नेपालको स्वार्थ हेर्ने हो, भारत वा चीनको होइन। दुई ठूला छिमेकीको बीचमा भएको हुँदा हामी आफ्नै स्वार्थ रक्षाका लागि दुवै छिमेकीको अहित चिताउनु हुँदैन र आफ्नो भूमिबाट दुवै छिमेकीविरुद्ध कुनै गतिविधि गर्न दिनु हुँदैन भन्नेमा सचेत रहनुपर्छ। अमेरिकाले भारत घेर्छ कि चीन घेर्छ त्यो उनीहरूबीचको कुरा हो। हामी दुवै छिमेकी तथा हाम्रा विकास साझेदार मुलुक अमेरिका, जापान, बेलायत, रुस, युरेपेली संघमा आबद्ध मुलुक कसैको विरुद्धमा कोहीबाट परिचालित हुनुहुँदैन।
यसको अर्थ यो होइन कि हामी हाम्रो विकास निर्माणका लागि साझेदारी गर्न स्वतन्त्र छैनौँ र हाम्रा छिमेकी देशको स्वीकृति लिनुपर्छ। चीन, अमेरिका, भारतको बीचमा के समस्या छ त्यो उनीहरूले नै सल्टाउने हो। अमेरिका, चीन विश्वका शक्ति राष्ट्र हुन् र भारत उदाउँदो शक्ति राष्ट्र हो। उनीहरूका आ–आफ्ना रणनीति होलान्। तिनीहरूका रणनीतिलाई सहयोग गर्न हामी हाम्रै देशको विकास आयोजनाको हत्या गर्न खोज्नु राष्ट्रवादिता हो कि राष्ट्रघात? नेपालीले विचार गर्नुपर्छ।
यसबीचमा नेपालीले गरेका शंकाको जवाफ एमसिसीले पठाइसकेको छ जुन सञ्चार माध्यममा आइसकेका छन्। त्यसबाट धेरै शंका निर्मूल हुन्छन्। अझै पनि केही शंका छन् भने ती मेटिने गरी संसद्बाट संकल्प प्रस्ताव पास गरेर जान पनि सकिन्छ। एउटा आर्थिक लाभको योजनामा भ्रम सिर्जना गरी जनता उत्तेजित पार्ने क्रियाकलाप कदापि राष्ट्र हितमा छैन।
नेपालीले समय छँदै बुझ्नुपर्छ। वाद र विचारका आधारमा कुनै राष्ट्रविरुद्ध खडा गरिएको नकारात्मक राष्ट्रवादले कहाँ पुर्याउँछ भन्ने उत्तर कोरिया, भेनेजुयला, कम्बोडियालाई हेर्दा हुन्छ। सबैसँग सन्तुलित सम्बन्ध विकास गर्दा के हुन्छ भन्ने बुझ्न टाढा युरोप पुग्नुपर्दैन। नजिकैका बंगलादेश, मंगोलिया, इन्डोनेसिया हेर्दा हुन्छ। हामीले कुन बाटो समाउने? निर्णय हाम्रै हातमा छ।
समाचार नागरिक न्युज मा साभार छ
प्रतिक्रिया दिनुहोस्