बितेको तीन वर्षमा रोल्पा जिल्लाबाट महिला र बालबालिका गरी ७८ जना हराएका छन् । हराउनेमा १८ बालबालिका र ६० महिला छन् । यसरी हराएकामध्ये प्रहरीको मद्दतबाट ४२ महिला र १८ बालबालिका फेला परेका छन् भने अझै एक ज्येष्ठ नागरिकसहित १८ जना हराइरहेका छन । जिल्ला प्रहरी कार्यालय महिला, बालबालिका सेवा केन्द्र रोल्पाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा २६ महिला, चार बालबालिका हराएका थिए । यसरी हराएका महिला बालबालिकामध्ये २६ जना मात्रै फेला परे । सो वर्ष हराएका चारजना भेटिएनन् । आर्थिक वर्ष २०७७÷७९ मा हराएका ४८ जनामध्ये ३४ जना फेला परे भने १४ जना फेला पर्न सकेनन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३५ महिला, बालबालिका हराए । यसरी हराएकामध्ये २९ जना मात्रै फेला परे । बाँकी ६ जना अझै फेला पर्न सकेका छैनन् । हराएकाका अभिभावकले दिएको सूचनाका आधारमा खोजी कार्य गर्न देशभरका प्रहरी युनिटमा हुलियासहित जानकारी गराइने गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रका इन्चार्ज जितु बुढाथोकीले बताउनुभयो । “हुलियाकै आधारमा प्रहरीले हराएकालाई फेला पार्ने गरेको छ”, बुढाथोकीले भन्नुभयो । हराएकामध्ये ठूलो सङ्ख्याका महिला तथा बालबालिकालाई प्रहरीले काठमाडौँका इँटा भट्टामा फेला पार्ने गरेको छ । इँटाभट्टामा काम गर्ने गाउँकै नाइकेले ललाइफकाई लैजाने भएकाले अधिकांश महिला, बालबालिकाका परिवारलाई जानकारी नदिइ भाग्ने गरेको पाइन्छ । राम्रो लाउने, मीठो खाने लहडमा फसेर परिवारका सदस्यलाई जानकारी नै नदिइ भाग्नेको सङ्ख्या ठूलो रहेको प्रहरीले जनाएको छ । हराएको भनेर उजुरी परेकामध्ये केही महिला तथा बालबालिका भने आफै घर फर्किसकेका छन् । अभिभावकले दिएको हुलियाको आधारमा प्रहरीद्वारा खोजतालास गर्दा र आफै घर फर्केकासमेत प्रहरीले जानकारी दिएको छ । घरका सदस्यले मादकपदार्थ सेवनले हुने पारिवारिक बेमेलले गर्दा महिलालाई घर छाड्न बाध्य हुने गरेको पाइएको माहिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालकी अध्यक्ष तीर्था आचार्यले बताउनुभयो । आफुखुसी हिँडेका महिला तथा बालबालिका देशका विभिन्न इँटा भट्टा, होटेल तथा भारतका विभिन्न स्थानमा रोजगारीमा संलग्न हुने गरेको समेत उहाले बताउनुभयो । खोजतलासका लागि भन्दै बारम्बार जिल्ला प्रहरी कार्यालय धाउँदासमेत उनीहरुको आर्थिक व्यवस्थापन चुनौती पूर्ण बन्ने गरेको बताइन्छ । घरको आर्थिक अवस्था कमजोर हुने नै यसरी हराउने गरेका कारण खोजतलासका लागिसमेत आर्थिक व्यवस्थापन गर्नुपर्दा थप आर्थिक भार थपिने गरेको बताइन्छ ।रासस