गत साताको सोमबार संघीय मन्त्रिपरिषद्ले रंगशालाको स्वामित्व लिने निर्णय गरेको भरतपुर महानगरपालिकाकी प्रमुख रेनु दाहाल बताउँछिन्। ‘संघीय सरकारले एक किसिमबाट स्वामित्व ग्रहण गर्ने भनेको छ’,उनले भनिन्, ‘अब रंगशालाको काम आगाडि बढ्छ।’प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक कर्मचारीले भने क्रिकेट रंगशालाको स्वामित्व ग्रहण गर्ने विषय स्वीकृत भइनसकेको बताए। ‘चितवनको क्रिकेट रंगशालाको विषयमा क्याबिनेटमा छलफल भएको बुझिएको छ,’ती कर्मचारीले भने, ‘स्वामित्व लिने निर्णयमा हस्ताक्षर भएर आएको छैन। हामी यही हो भन्ने अवस्थामा छैनौं।’
फाउन्डेसनले रंगशाला निर्माण २०७५ माघ १६ गते सुरु गरेको हो। ३० हजार दर्शक क्षमताको रंगशाला बनाउने योजनाअन्तर्गत पहिलो चरणमा तीन हजार दर्शक बसेर खेल हेर्न मिल्ने प्यारापिट बनेको छ। प्यारापिटका दुई सय ८६ वटा पिलर उठाइएको छ। प्यारापिट तयार गरी भिआइपी टावर बनाउन थालिएको थियो। टावर ‘वान’को पिलर उठाइसकेर बिम ढलान भएको छ। दोस्रो टावरको काम हुँदै गर्दा फाउन्डेसन आर्थिक संकटको कारण देखाउँदै निर्माण प्रक्रियाबाट पछि हटेको थियो।
केन्द्रीय सरकारले रंगशालाको स्वामित्व लिए पनि भरतपुर महानगरपालिकाले एक्लै बनाउन नसक्ने बताउँछिन् मेयर दाहाल। ‘यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हामी एक्लैले बनाउन सक्दैनौं। प्रदेश सरकारले भन्दा पनि संघीय सरकारले बनाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘हामी त्यसका लागि सहजीकरण गर्न तयार छौं।’
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बाट यससम्बन्धी काम हुनुपर्ने मेयर दाहालको धारणा छ। नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा रंगशाला निर्माणका लागि २२ करोड रूपैयाँ छुट्याएको छ। त्यस्तै प्रदेश सरकारले ७ करोड विनियोजन गरेको छ। २४ महिनामा सक्नेगरी डिपिआरबाट माथिको ठेक्का सञ्चालन गर्नुपर्ने मेयर दाहाल बताउँछिन्।
फाउन्डेसनले रंगशाला निर्माणका लागि ५७ करोडभन्दा बढी खर्च भएको जनाएको छ। १८ करोड ४३ लाख ४ सय २४ रूपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको फाउन्डेसनको दाबी छ। सरकारले तत्काल उक्त ऋण तिर्न पैसा दिने बुझाइ स्थानीय सरकारको छ।रंगशाला निर्माणका लागि सरकारी निकायबाट ११ करोड ८४ लाख ९२ हजार ८ सय १४ रूपैयाँ सहयोग भएको थियो। अन्य कोषबाट दुई करोड १४ लाख सात हजार पाँच सय ३९ रूपैयाँ र धनधान्याञ्चल यज्ञबाट ९ करोड ४१ लाख ५८ हजार तीन सय ६७ रूपैयाँ संकलन भएको देखाइएको छ। भरतपुर महानगरपालिकाले दिएको ८ करोड रूपैयाँ बजेटमा महालेखा परीक्षकले प्रश्न उठाएको छ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ३१ मा सार्वजनिक निकायले २० लाख रूपैयाँभन्दा बढी लागत भएको निर्माण कार्य बोलपत्रका माध्यमबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। महानगरले रंगशाला निर्माण गर्न ८ करोड ५ लाख भुक्तानी गरे पनि खर्च तथा प्रगतिको मूल्यांन नगरेको महालेख परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
लागत अनुमानमध्ये ८५ प्रतिशत काम भएको र ४ करोड ९० लाख स्रोत अभाव भएको छ। महानगरको लगानी, रंगशालाको निर्माण र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को मापदण्डलाई ध्यानमा राखेर निर्माण सम्पन्न गर्ने, स्वामित्व प्राप्ति र प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत महालेखा परीक्षकले निर्देशन दिएको छ। रंगशाला निर्माणको मूल्यांन गर्न सरकारले गत साउन १ गते सहरी मन्त्रालयका सहसचिव प्रविण तुलाधरको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समितिसमेत गठन गरेको थियो। त्यो समिति पनि ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन। समितिले ऋण तिर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ। तर कति ऋण भन्ने नखुलाइएको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले जनाएको छ।
धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनका अनुसार रंगशाला निर्माणको ३५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ। लाखौं रूपैयाँ खर्चिएर ल्याइएका दुबो काम नलाग्ने भएको छ। मैदानमा झाडी पलाएको छ। पिलरका फलाममा खिया लागेको छ। रंगशालामा तीन सुरक्षाकर्मी रेखदेखका लागि खटिएका छन्। तर उनीहरू अहिलेसम्म तलब नपाएको फाउन्डेसनका सिताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’बताउँछन्। कट्टेल दुई सातादेखि चितवनमा छन्। उनी सरकारलाई रंगशालाको स्वामित्व हस्तान्तरण गरेर काठमाडौं फर्किने मनस्थितिमा छन्। तर अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्को पूर्ण पाठ नआउँदा पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको उनले बताए। ‘यहाँ २ करोड रूपैयाँभन्दा माथिको सामान छ। हामीले स्वामित्व ग्रहण गर्न भनेको डेढ वर्ष भयो। अब वार कि पारको स्थितिमा पुगेका छौं,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको पर्खाइमा हामी छौं।’
जग्गामा पनि विवाद
निर्माणाधीन क्रिकेट रंगशालाको जग्गा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा छ। कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र भरतपुर महानगरपालिकाले त्रिपक्षीय सम्झौता गरी रंगशाला बनाउन जमिन दिइएको थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेको सो जग्गा कृषि तथा वन विश्वविद्यालयले भोगचलन गरिरहेको थियो।
क्रिकेट रंगशाला बनाउने भएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भरतपुर महानगरपालिकाको माध्यमबाट फाउन्डेसनलाई जग्गा उपलब्ध गराएको हो। रंगशाला बनाउने भनिएको जग्गा २० बिघा ८ कट्ठा छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सञ्चालित कृषि क्याम्पस रामपुर अहिले कृषि तथा वन विश्वविद्यालय भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कृषि तथा वन विश्वविद्यालयलाई जमिन दिनेगरी सम्झौता भएको थियो। तर सम्झौताअनुसार अहिलेसम्म जमिनको स्वामित्व हस्तान्तरण भएको छैन।
विश्वविद्यालयको जग्गामा रंगशाला निर्माण गर्न दिनु विश्वविद्यालयका लागि ठुलो क्षति भएको कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका सहपरीक्षा नियन्त्रक डा. इश्वरीप्रसाद कडरिया बताउँछन्। ‘रंगशाला बनाउँदा हामी खुसी हुने अवस्था छैन। विश्वविद्यालयलाई विभिन्न विभाग चलाउनका लागि जमिन अभाव छ। वातावरण प्रभाव मूल्यांकनसमेत नगरी रंगशालाको काम अगाडि बढेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसले वातावरणीय मात्र नभएर सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा असर पर्छ।’ महानगरले भने त्यो जमिन प्रयोग गरेबापत विश्वविद्यालयलाई अर्को ठाउँमा जमिन उपलब्ध गराएको दाबी गरेको छ। तर महानगरले दिने भनेको जमिनमा सुकुमबासी बस्ती रहेको कडरियाले बताए।
नागरिक न्युजबाट साभार गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्