बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलले वर्तमान संघीय व्यवस्थाप्रति जनता निराश हुनुपर्ने कारण नरहेको बताएका छन् ।

बुधबार हेटौंडामा आयोजित संघीयता सुदृढीकरण तथा संविधान कार्यान्वयन विषयक कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि रहेका मुख्यमन्त्री जमरकट्टेलले यस्तो बताएका हुन् ।
जिल्ला समन्वय समितिको कामलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकार अग्रसर रहने र स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच पुलको काम गर्ने भएकाले समितिका लागि पनि ऐन कानुनहरु संशोधन आवाश्यक रहेको बताए ।

सोही क्रममा नै ढुंगा, गिटी, बालुवाको कर प्रदेश सरकारले नलिने, समितिले बनाउने ऐनहरुमा प्रदेश सरकार बाधक नबन्ने बताएका छन् । उनले अनुदानमा गएको रकमको उपलब्धी नभएकाले व्यक्तिलाई अनुदान दिने काम बन्द गर्ने र समुदायमा आधारित रहेर लक्षित वर्गमा पुर्याउनेगरि अनुदान दिने समेत उल्लेख गरेका छन् ।

हामीले अहिलेपनि पुरानै व्यस्था अनुसार काम गरिरहेको अवस्था रहेकाले अब काम गर्ने शैली बदल्नुपर्ने र राज्यले गर्ने लगानीलाई प्रतिफल नदिने क्षेत्रमा प्रयोग गर्न नहुने बताए । सरकारमा आएपछि अब ५ वर्षमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने गरी प्रदेश सरकारले नीति बनाएको निराशा नभई काम गर्नुपर्ने समेत मुख्यमन्त्री जमरकट्टेले बताएका हुन् ।
वर्तमान व्यवस्थाले नै समाजमा महिला, दलित र उत्पीडित वर्गले आफ्नो अधिकारलाई स्थापित गरेकोे र मुलुकलाई प्रगतीतर्फ लगेको बताए । त्यस्तै गुरु योजनाको अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँदै सो अन्तरगर्त आवश्यकताका आधारमा प्रदेशभर ७ वर्षसम्म ३ सयभन्दा बढी सडकहरु कालोपत्रे हुने जानकारी मुख्यमन्त्री जमरकट्टेलले  दिए ।

जिल्ला समन्वय समिति महासंघ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष ललित घलानको सभाध्यक्षता मुख्यमन्त्री शालिकराम जमर कट्टेलको प्रमुख आतिथ्यतामा आयोजित कार्यममा केन्द्रीय अध्यक्ष राजन मेहता महासचिव अशोक कुमार घिमिर, प्रदेश अन्तर्गत बिभिन्न जिल्लाका समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख। सदस्य प्रतिनीधिहरु लगायतको आतिथ्यता रहेको थियो ।