नेपालका प्रमुख राजनीतिक दल अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० को चपेटामा परेका छन् । एमसीसीसँगको अनुदान सम्झौताका कारण सत्ता गठबन्धन संकटमा परेको छ भने सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले नजिकिएका छन् । एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीभित्र पनि एमसीसीका कारण विवाद छ ।
केही सातायता एमसीसी प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गर्नेरनगर्ने विवादमा दलहरू फसेका छन् । यसको सबैभन्दा ठूलो असर सत्ता गठबन्धनमै परेको छ । कांग्रेस जसरी पनि एमसीसी अनुमोदन गर्ने पक्षमा छ भने कांग्रेसलाई सत्तामा पुर्याउन सडक आन्दोलन गरेका र अदालतको ढोका घचघच्याएका माओवादी र एकीकृत समाजवादी संशोधनबिना एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा छन् । खासगरी माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एमसीसीमा ‘सुरक्षित अवतरण’ खोजेका छन् । दुवै नेताले संसद् भवननजिकै कार्यकर्ता उतारेर विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् भने कांग्रेससँग मध्यमार्गी उपायको खोजी पनि गरिरहेका छन् ।
एमसीसीबारे जसपामा संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच द्वन्द्व छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसी अनुमोदन गराउन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सघन वार्तामा छन् । देउवा र ओलीबीच तीन पटक बालकोट, दुई पटक बालुवाटार र एक पटक संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा वार्ता भयो । यही विषयलाई लिएर ओली र माओवादी अध्यक्ष दाहालबीच पनि भेटवार्ता भएको छ तर शुक्रबार बेलुकासम्म प्रमुख दलबीच सहमति जुटेको छैन ।
राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक खड्ग केसीले सामुन्ने एमसीसीको बहस भए पनि सत्ताका लागि दलहरू सक्रिय भएको बताए । ‘यो सम्झौता पारित गर्नेरनगर्ने विषयलाई लिएर फेरि पनि सत्ता जोगाउने र ढलाउने खेल सुरु भएको छ,’ उनले भने, ‘एमसीसी अहिले सुरु भएको होइन । प्रमुख सबै नेता यसमा गम्भीर रूपले जोडिइसकेका छन् । यो उहिले नै टुंग्याउनुपर्ने विषय हो ।’ उनले नेताहरूको ‘डबल स्ट्यान्डर्ड’ का कारण एमसीसी अनुमोदन जटिल हुँदै गएको र त्यो जटिलतामा राजनीतिक दल परेको उल्लेख गरे ।
एमसीसी विवादकै कारण पछिल्लो समय नेपालको भूराजनीतिमा उत्तरी छिमेकी चीन र दाता अमेरिका सक्रिय भएका छन् । माओवादी नेता राम कार्कीले नेपालले एमसीसी मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिलाई आमन्त्रण गर्नु गलत भएको बताए । ‘यो सम्झौतामा धेरै पहिले नै छलफल गरेर टुंगोमा पुग्न सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘हामी तदर्थवादमा चल्ने भएकाले यो अवस्थामा पुगेका हौं ।’ धेरै पहिले निष्कर्ष निकालेको भए सहज हुने उनले बताए । ‘हामीले पहिला आफैं रणनीति बनाएको भए खाए खा नखाए घिच भन्ने अवस्थामा पुग्ने थिएनौं,’ उनले थपे, ‘अर्को कुरा प्राविधिक रूपमा मात्र बहुमत पुर्याएर अनुमोदन भए अमेरिकालाई पनि राम्रो गर्दैन । यसले राष्ट्रिय सहमति खोजेको छ ।’
आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरी प्रमुख राजनीतिक दलले यसलाई एउटा प्रमुख मुद्दाका रूपमा अघि बढाउने रणनीति बनाएकाले यो झन् जटिल विषय बनेको छ । जसका कारण सत्ता गठबन्धन जोगाउने, भत्काउने र नयाँ समीकरण बनाउने कसरतमा राजनीतिक दल लागेका छन् । ‘नेताहरू एमसीसी मुद्दामा सर्वसाधारणको राजनीतिक चेतनामा खेलिरहेका छन्, यसबाट फाइदा लिइरहेका छन्,’ उनले भने ।
सत्ता गठबन्धनबीच लामो छलफलपछि फागुन ८ मा संसद्मा एमसीसी टेबल त भयो तर छलफलमा जान सकेको छैन । एमालेले माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई गरेको कारबाहीको सूचना सभामुखले नटाँसेको भन्दै तीन महिनाभन्दा बढी समयदेखि संसद् अवरुद्ध गरिरहेको छ । अवरोधबीच संसद्मा टेबल भएको एमसीसी सम्झौता अनुमोदन हुनेबारे अन्योल छ ।
सत्ता गठबन्धन धरापमा पारेर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसँग हात अघि बढाएका छन् । तर, आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन ‘सकारात्मक’ भूमिका खेलेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई हटाउनुपर्ने पहिलो सर्त एमालेले राखेपछि देउवा अप्ठ्यारोमा परेका छन् । यही अप्ठ्यारोलाई बुझेर एमसीसीमा ‘मध्यमार्गी’ समाधान निकाल्न गठबन्धनका दोस्रो तहका नेताहरू कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र माओवादी नेता एवं अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको टोली जुटेको एक नेताले बताए ।
शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सकेसम्म गठबन्धन बचाएर समाधान निकाल्न जोड गरिएको बताए । ‘समाधान निकाल्ने प्रयास भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘गठबन्धन भत्कियो भने मुलुकमा थप अस्थिरता आउँछ । त्यसैले छलफल सुरु भएको छ ।’
जसपाको निर्णय आज
जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० ले एमसीसी सम्झौताका विषयमा शनिबार निर्णय गर्ने भएको छ । केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको शनिबार हुने बैठकमा मुख्य एजेन्डा नै एमसीसी सम्झौता हुने जसपाका प्रचार विभाग प्रमुख डम्बर खतिवडाले जानकारी दिए ।
जसपाले एमसीसी सम्झौताका विषयमा आधिकारिक धारणा बनाइनसके पनि संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पक्षमा छन् भने अध्यक्ष उपेन्द्र यादव मौन छन् । ‘एमसीसी सम्झौतामा भोलि ९शनिबार० नै हाम्रो पार्टीको धारणा तय हुन्छ,’ प्रचार विभाग प्रमुख खतिवडाले भने । कार्यकारिणी सदस्यलाई अध्ययनका लागि एमसीसी सम्झौता वितरण गरिएको छ ।
तीन महिनापछि शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकको सुरुमा भट्टराई र यादव पक्षबीच घोचपेच भएको थियो । बैठकमा सामूहिक र समावेशी प्रणालीको मुद्दाबारे एजेन्डा राख्ने विषयमा भट्टराई र यादवबीच असहमति देखिएको एक कार्यकारिणी सदस्यले सुनाए ।
उनका अनुसार अध्यक्ष यादव सामूहिक प्रणालीका पक्षमा सकारात्मक देखिए पनि समावेशीको पक्षमा बहस गर्न नमान्दा विवाद भयो । प्रचार विभाग प्रमुख खतिवडाले भने नेतृत्वबीच मतभेदको प्रभाव बैठकमा नदेखिएको दाबी गरे । ‘मिडियामा भनिए जस्तो ठूलो विवाद छैन,’ उनले भने, ‘बैठकको पहिलो दिन अनुशासित ढंगले नै सम्पन्न भयो ।’ बैठकमा ३२ कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित थिए ।
यो समाचार कान्तिपुरमा साभार छ
प्रतिक्रिया दिनुहोस्