नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी०बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता संघीय संसद् सचिवालय, प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा दर्ता भएको १ हजार ६८२ दिनपछि आइतबार बैठकमा प्रस्तुत भएको छ ।
एमसीसीलाई लिएर राजनीतिक रस्साकस्सी चलिरहेको र सडकमा जारी प्रदर्शनहरू हिंसात्मक हुँदै गर्दा आइतबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा होहल्लाका बीच टेबुल गरेका हुन् ।
कार्कीले नै २०७४ भाद्र २९ गते अर्थमन्त्रीका रूपमा नेपालको तर्फबाट सम्झौतमा हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त सम्झौतालाई केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अनुमोदनका लागि संसद्मा पठाएका थिए ।
मन्त्री कार्कीले रणनीतिक रूपमा एमसीसीको औचित्यबारे संसद्को वेलमा नाराबाजी गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सरकारमा रहेका बेला ल्याइएको व्याख्या संसद्को रोष्ट्रमबाट पढेर सुनाएका थिए ।
एमसीसीलाई लिएर सत्तारुढ दल भित्रै दरार पैदा भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एमसीसीलाई लिएर पार्टी एकढिक्का राखेका छन् । तर माओवादी केन्द्रले एमसीसी पास गर्ने प्रक्रियामा गए विपक्षमा उभिने घोषणा गरिसकेको छ । अर्कोतिर सत्ता गठबन्धनमा रहेको एकीकृत समाजवादीको भने एमसीसी टेबुल हुँदा कोही विरोधमा नाराबाजी गर्ने त कोही मौन रहने दुई धार संसद्मा देखियो ।
प्रतिनिधिसभाको कार्यसूचीमा एमसीसी लैजाने कोशिस भएसँगै सत्तारुढ गठबन्धनमा गडबडी सुरु भएको थियो । त्यसैले केही दिनयता एमसीसीलाई लिएर समझदारी बनाउन बालुवाटारमा लगातार गठबन्धनका बैठक बसेका थिए । तर त्यसले कुनै सकारात्मक निष्कर्ष निकालेन । बालुवाटारमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समर्थन गरेपनि आइतबारको कार्यव्यस्था परामर्श समितिको बैठकमा माओवादीका देव गुरुङ, जयपुरी घर्ती र रेखा शर्माले ुनोट अफ डिसेन्टु लेखे ।
संसद् बैठक सुरु हुने बित्तिकै गुरुङले उक्त फरकमतबारे बोल्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग समय लिएका थिए । सदन अवरुद्ध रहेको बेला कुनै पनि विधेयक वा सन्धि सम्झौता प्रस्तुत हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो । ुसदन अवरुद्ध भइराखेको अवस्थामा कुनैपनि महत्वपूर्ण एजेण्डा, कार्यसूचीमा छलफल चल्न नसक्ने भएको हुनाले प्रतिनिधिसभामा विगत कालदेखि झण्डै ४२ वटा विधेयक पाइपलाइनमा छ । छलफल गर्न पाएको छैन । तर आज सदन सुचारु नभएको अवस्थामा एमसीसी सम्बन्धी कार्यसूची आएको छ,ु उनले भनेका थिए, ुएमसीसीमा गम्भीर प्रकारका राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका, राष्ट्रिय स्वाधिनतालाई प्रतिकूल पर्ने प्रकारका प्रावधान छन् । त्यसकारणले एमसीसी सम्झौतालाई परिमार्जन गर्नुपर्छ, संशोधन गर्नुपर्छ । अनिमात्रै यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छ ।ु आर्थिक सहायता संसद्बाट अनुमोदन गर्ने अभ्यास नरहेको गुरुङको तर्क थियो ।
त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसद भीम रावल बोलेका थिए । वेल घेराउ गरिरहेको दलका सांसदले सभामुखबाट समय लिएर संसदीय प्रक्रियामा भाग लिएका थिए । उनले भनेका थिए। ुयति गम्भिर विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा(एमाले)ले संसद अवरोध गरिरहेको, सरकारमा रहेका प्रमुख राजनीतिक दलहरुका बीचमा सहमती नभइरहेको अवस्थामा यसरी नेपाली जनताको भावना विपरीत, नेपालको स्वाधिनता विपरीत छ । सडकमा जनता राष्ट्रिय स्वाधिनताको आवाज उठाइरहेका छन् । यो टेबल गरिने कुरा अत्यन्त आपत्तिजनक छ,ु उनले भनेका थिए, ुयो कुन कानुन अन्तर्गत राख्नुभएको छ रु यसका लागि संघीय कानुन खोई रु यो देश कानूनी शासनबाट चल्छ कि एउटा कुनै विदेशीको धाक, धम्कीको अगाडी लम्पसार परेर, नेपाली जनताको आवाजलाई कुल्चेर आफ्ना जनताको आवाज नसुन्ने, विदेशीहरूसँग डराउनुपर्ने त्रसित हुनुपर्ने तर्क दिएर रुु
दर्जनौं पटक संसद्मा एमसीसीको विरोधमा आवाज रेकर्ड गराएका नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले पनि अमेरिकाले धम्की दिएपछि एमसीसी संसद्मा टेबुल गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । ुयो सम्झौता अमेरिकी धम्की पछि आएको हो । अमेरिकी मन्त्री र एमसीसीकी उपाध्यक्ष दुईजनाले प्रधानमन्त्री, प्रचण्ड र माधव नेपालजीलाई फोनमा धम्क्याएपछि आज यो यहाँ आएको हो । के नेपाल अमेरिकी धम्कीमा चल्ने हो रु के भोलिदेखि यहाँ अमेरिकी झण्डा आउँदैछ रु के अमेरिकी सेना आउँदैछ रु सम्झौता हेर्नुपर्दैन रु के नेपाली कांग्रेसले अब हामी नेपाली होइनौँ भन्ने भो रु यो जनताको प्रश्न हो,’ उनको गम्भीर आरोप थियो ।
सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले पनि एमसीसी सदनमा ल्याउने बाध्यता किन आइलाग्यो भनेर प्रश्न गरेकी थिइन् । ‘एमसीसीको सम्झौता समकक्षीको बीचमा भएको सम्झौता होइन । यो सहयोग नै हो भने आज किन सदनबाट पास गर्ने बाध्यता भयो त रु यो जटील छ । सम्झौता पत्रमै उल्लेखित छ, सम्बन्धित पक्ष र कुनैपनि देशको ऐनसँग बाझियो भनेदेखि एमसीसीको कानुन माथि हुनेछ । हाम्रो ऐन, कानून, संविधानभन्दा माथि एमसीसीको कानुन लागु हुनेछ,ु उनले भनिन्, ुदेश पैसासँग साट्न सकिँदैन । सार्वभौमिकता पैसासँग साट्न सकिँदैन । एमसीसी कुनैपनि प्रावधानबाट यो टेबल गरिनु हुँदैन । यसलाई खारेजी गराउनुपर्छ ।’
प्रमुख प्रतिपक्षीसँग सत्तारुढ दलहरूको होहल्लाबीच एमसीसी टेबुल गर्ने अनुमति प्रदान गर्नुपहिला सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भनेका थिए, ुराष्ट्रिय महत्त्वका विषयवस्तुहरूलाई समेत छलफलमा ल्याई निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने अवस्थामा जारी अवरोधले थप प्रतिकूलता सिर्जना गरेको छ ।’ एमसीसीलाई टेबुल गर्न अनुमति दिनुको कारणबारे उनको प्रष्टिकरण थियो, ुदलका शीर्ष नेताहरू, सांसदहरू, संविधानविद्, कानुनविद्, सञ्चारजगत्, बुद्धिजिवी एवं लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति व्यक्तित्वहरूको भावनाको समेत सम्मान गर्दै नेपाली समाजलाई थप ध्रुवीकरण हुनबाट रोक्न पनि राष्ट्रिय महत्त्वका विषयवस्तुलाई कार्यसूचीमा समावेश गरी छलफल गरिनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने लागेको छ । त्यसैले अहम् महत्त्वका विषयहरूलाई आजको कार्यसूचीमा समावेश गरिएको छ ।’
एमसीसी टेबुल भइरहँदा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, माओवादीका आधाजस्तो सांसद र एमालेका भीम रावलहरू विरोध गरिरहेका थिए ।
यो समाचार कान्तिपुरबाट साभार गरिएको हो ।
https://ekantipur.com/news/2022/02/20/16453763669461507.html
फोटो गुगल
प्रतिक्रिया दिनुहोस्