एसियन हाइवे अन्तर्गत पर्ने महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गतको सडक २५÷२५ मिटर विस्तार गर्ने भनिएको वर्षौ भएको छ ।
२०७३ सालदेखि मनहरी–लोथरदेखि पर्साको बिरगंजसम्मको २५ मिटर सडकसिमा भित्र अतिक्रमण गरेका भन्दै घरटहरा हटाउन पटक–पटक सुचना जारी गरेको थियो ।
पूर्वपश्चिम राजमार्गको चितवन–हेटौंडा–पथलैया सडकखण्ड संघिय सरकारले २५–२५ मिटर चौडा गर्ने गरी वर्षौदेखी काम सुरु गरेपनि सडकछेउमा घरधनीले अदालतको स्टे अर्डर लिएर बसेको र मुवाज्जा बिना भत्काउन नदिने अडान लिएका थिए ।
तत्कालीन समयमा सडक विभाग हेटौँडाले महेन्द्र राजमार्गको धन्सार पुल (बारा)देखि लोथर (मकवानपुर) त्रिभुवन राजपथको वीरगञ्ज भन्सार (पर्सा)देखि दामेचौर (मकवानपुर)सम्म राजमार्ग र राजपथको दायाँबायाँ २५–२५ मिटर सडक सीमा अतिक्रमण क्षेत्र १५ दिनभित्र हटाउन भन्दै बाराम्बार सुचना प्रकाशन र प्रसारण गर्यो ।
सडक वरपर संरचना भएकाहरुले जग्गाधनी पुर्जा भएको भन्दै बिभिन्न कारणहरु देखाएपछि हेटौंडा–११ थानाभार्यांगदेखि हेटौंडा–१५ रातोमाटेसम्मको सडक विस्तारको काम कार्वाही रोकियो ।
हेटौंडाका २५ मिटर सिमा भित्र पर्ने घरधनीले सर्वोच्चमा रिट हालेपछि रोकिएको हो ।
बर्षैदेखि भत्किन्छ या भत्किदैन भन्ने अन्यौलमा हेटौंडा बासीहरुपरिरहेको बेला पुनः डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडाले ३५ दिने सुचना निकाल्दै स्थायी÷अस्थाई संरचना हटाउन भनेको छ ।
हेटौंडामा सडक विस्तारको सुचना निस्किएपछी हेटौडा बजार तरंगित भएको हो ।
सडक विस्तारको नाममा बसोबास गर्दै आएका व्यक्तीहरुको उठिबास गर्न नपाइने र निजि सम्पत्तिलाई अतिक्रमण जस्तो शब्द प्रयो गर्नु उचित नभएको स्थानियहरु बताउछन् ।
जग्गाधनी लालपुर्जा समेत भएको व्यक्तीको नाममा रहेको जग्गालाई अतिक्रमण भयो भन्नु मान्य नहुने बताइरहेका छन् ।
देशमै आर्थिक मन्दि अनि जनता डिप्रेशनमा गएकै समयमा सडक बिस्तारको नाममा सरकारले उठिबास लगाउन नमिल्लने बताएका हुन् ।
यस अघि पटक–पटकको प्रयासमा पनि सडक विस्तार रोकिनु यसपटक भने सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई टेकेर सडक डिभिजन कार्यालयले ३५ दिने सुचना निकाल्नु अब के हुन्छ भन्नेमा हेटौंडाबासी अन्यौलमा परेका हुन् ।
सडक विस्तारबारे सुचना प्रकाशन भएपछी उद्योग वाणिज्य संघ मकवानपुर लगायतका व्यक्तीत्वहरु समेतत बोलिरहेका छन् ।
यसअघि पनि २५ मिटर सडक विस्तार गर्दा उद्योग वाणिज्य संघलेपनि विरोध गरेको थियो।
यसै विषयमा सडक डिभिजन हेटौंडाका सूचना अधिकारी यदाव सुबेदीले कसैको घर भत्काइने अभियान नभएर सडक बिस्तारको अभियान रहेको बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको २०७८–०९–१९ को उत्प्रेषण आदेशमा २५(२५ गज ९७५(७५ फिटभित्र पर्ने संरचना हटाई सडक बिस्तार कार्यमा सहयोग गर्न भनिएको बताउछन् ।
३५ दिन भित्र सडक सिमा भित्र पर्ने संरचना नहटाए सडक डिभिजन हेटौंडाले प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा हटाइने र लागेको खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल्ने बताएका हुन् ।
यसमा धेरैको सर्मथन रहेको सडक बिस्तार कार्य नरोकिने सूचना अधिकारी सुबेदीको भनाई छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्