तीन वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशत हुने

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजक रहने राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले त्रिवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा गर्दै सो आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको हो । गत आर्थिक वर्षमा ५ दशमलव ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएकोमा चालू आर्थिक वर्षमा हालको तथ्यांकअनुसार ४ दशमलव ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा ७ दशमलव ४ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुनेछ ।

विश्व बैंकले भने आगामी आर्थिक वर्षमा ४ दशमलव ९ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । चालू आवमा भने ५ दशमलव १ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले कृषि क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि कम हुने र गैरकृषिको बढी हुने प्रक्षेपण गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा कृषि क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि ३.१ प्रतिशत मात्र हुनेछ भने त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्षमा क्रमशः ३.८ र ३.७ प्रतिशत हुनेछ । यसैगरी, उद्योग क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि भने गत आर्थिक वर्षमा १०.२ प्रतिशत रहेकोमा चालू आवमा १०.३ हुने अनुमान गरिएको छ । यसैगरी, आगामी आवमा उद्योग क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि ६.८ मात्र हुने भने आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा ९ प्रतिशत पुगेर आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा ९.३ पुग्नेछ ।

सेवा उद्योगको आर्थिक वृद्धि गत आवमा ५.६ प्रतिशत रहेकोमा चालू आवमा ५.९ प्रतिशत पुग्ने जनाइएको छ । तत्पश्चात् क्रमिक रूपमा ६, ९ प्रतिशत हुँदै ९.३ प्रतिशत हुनेछ ।

प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा पनि वृद्धि हुँदै जाने अनुमान समितिले गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार गत आवमा नेपाली जनताको समष्टिगत प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ३ सय ८१ रहेकोमा चालू आवमा १ हजार ४ सय ३४ पुग्नेछ ।

मूल्यवृद्धि र बैंकको आधार ब्याजदर ६ प्रतिशत मात्र हुने
नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय २ हजार डलरको आसपासमा पुग्ने

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा १ हजार ५ सय ७२ डलर पुग्ने र आव २०८१-८२ मा १ हजार ७ सय ४० पुग्ने अनुमान गरिएको छ भने आव २०८२-८३ मा १ हजार ९ सय ३५ डलर पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष उपभोक्ता मूल्यवृद्धि ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष भने मूल्यवृद्धि ७ दशमलव ५ प्रतिशत रहने आयोगको अनुमान छ । त्यस्तै, आव २०८१-८२ र २०८२-८३ मा समान ६ प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुने आयोगको प्रक्षेपण छ ।

आयोगले आगामी तीन वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रमको खाकासहितको बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा तयार गरी यी अनुमान गरेको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार चालू आवमा आधार ब्याजदर १०.३ प्रतिशत रहेकोमा यो क्रमिक रूपमा घट्दै जानेछ । जसअनुसार आगामी आवमा ८.५ प्रतिशत हुनेछ भने त्यसपछिका वर्षहरूमा क्रमशः ८ प्रतिशतबाट घटेर ६ प्रतिशतमा पुग्नेछ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिको अनुमान २०७९ अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व वृद्धिदर ऋणात्मक अवस्थामा पुग्नेछ । जसअनुसार आगामी आवमा भने १४.२ प्रतिशतले राजस्व वृद्धि हुनेछ भने त्यसपछिको आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा १४ दशमलव ५ प्रतिशत र आव २०८२-८३ मा १४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुनेछ ।

बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा तयार गर्दा नेपालको संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीति, १५औं योजनाको मध्यावधि समीक्षा र चालू आर्थिक वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई मुख्य आधार मानिएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ ।

यसैगरी, नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, वर्तमान सरकारका नीतिगत प्राथमिकता, न्यूनतम साझा कार्यक्रम तथा कार्यान्वयनको एकीकृत कार्ययोजना, संसदीय समितिबाट भएका निर्देशन तथा सरकारले गरेका प्रतिबद्धता, सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गरी मध्यम आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण हुने विषय, अतिकम विकसितबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिसम्बन्धी रणनीति अख्तियार गरेको छ ।

राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति र उपसमितिको बैठकका निणर्य, मौजुदा कानुन, निर्देशिका तथा कार्यविधि, नेपाल सरकारबाट स्वीकृत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकारसूचीको कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन, अर्थ मन्त्रालयबाट जारी सार्वजनिक खर्च मितव्ययीतासम्बन्धी मापदण्ड, नेपाल पक्ष रहेका सन्धि, अभिसन्धिलगायतका विषयलाई मार्गदर्शन तर्जुमाको आधारका रूपमा लिइएको पनि योजना आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।

राजधानी दैनीकबाट साभार छ ।