प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म रहनुपर्ने र संसद्को प्रारम्भ शपथ ग्रहणपछि मात्र हुने व्यवस्था राख्न भन्दै केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गरेको छ। आइतबार प्रतिनिधिसभाबाट केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि संशोधनको समय सुरु भएको छ।

सोमबार एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई र शेरबहादुर तामाङलगायतले सो प्रावधान राख्नुपर्ने भन्दै विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। सरकारले ल्याएको विधेकमा ‘प्रतिनिधिको कार्यकाल गणना गर्दा त्यस्तो सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट गणना गरी त्यस्तो सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट गणना गरिनेछ। जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन भई त्यस्तो सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त भएको मानिनेछ।’ यस विधेयकमा विवाद भएपछि सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन ऐन–२०७४ को दफा ६१ पछि राखेको यो व्यवस्था हटाउने तयारी गरेको छ। अर्को प्रतिनिधिसभा आउँदा भने नयाँ प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त हुने व्यवस्थाले अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन जहिले गरे पनि भयो भन्ने अर्थ पनि निस्कने हुँदा यस्तो व्यवस्था राख्न नहुने तर्क छ भने निर्वाचन भएपछि आफैं विघटन हुने प्रतिनिधिभसभा तथा प्रदेशसभालाई कानुन बनाएर यसरी कार्यकाल लम्ब्याउनु गलत भएको विज्ञहरूको भनाइ छ। निर्वाचन घोषणा गरेपछि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल लम्बाउनु आफैंमा त्रुटिपूर्ण भएको निर्वाचन आयोगको भनाइ छ। सभामुख र उपसभामुखको पद निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश लागु रहेको अवस्थामा संघीय ऐनबमोजिम प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल एक वर्षमा नबढ्ने गरी थप गर्न सकिने व्यवस्था संविधानमा छ।

पहिलो कुरा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा गरेपछि नै संसद् विघटन हुन्छ भन्ने कुरा संविधानविद्को छ। तर, सभामुख र उपसभामुख कायम रहने भएकाले संसद् विघटन गर्नु उपयुक्त नहुने तर्क कतिपयको छ। त्यसैले सभामुख र उपसभामुख जहिलेसम्म रहन्छन्, त्यो समयसम्म अर्थात् सभामुख र उपसभामुखको पद रिक्त हुने दिनदेखि नै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको मान्नुपर्नेमा धेरैको एकमत छ। संसद् सचिवालयले पनि यस विषयलाई अघि सारेको छ भने निर्वाचन आयोगले पनि उम्मेदवारी दाखिला गर्ने दिनको अघिल्लो दिनसम्मको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल रहँदा उपयुक्त हुने भन्दै विज्ञप्ति निकालेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले पनि यस कुरामा सहमति जनाएको छ। भदौ १७ गते संसद्मा दर्ता भएको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकलाई आइतबार प्रतिनिधिसभाले स्वीकृत गरेको थियो भने मंगलबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा यस विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकमा लैजाने तयारी गरेको छ। तर, केही नेपाल ऐनमा रहेका अन्य प्रावधानलाई अघि बढाए पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल बढाउने विषयलाई राजनीतिक सहमतिमा मंगलबारै हटाएर अरू व्यवस्थालाई पारित गर्न सकिने हुँदा सरकारले चाहेमा विधेयकको यो दफा हटाउन सकिनेछ ।

नागरिक न्युजबाट साभारछ ।