राजधानीको उत्तरपूर्वी भेगका तीन नगरपालिकामा जग्गा एकीकरणका माध्यमबाट नयाँ सहर निर्माण गर्ने योजनासम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ । उत्तरपूर्वी भेगका शङ्खरापुर, कागेश्वरी मनोहरा र गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको १६ हजार रोपनी क्षेत्रफलमा जग्गा एकीकरणका माध्यमबाट जग्गा विकास गरी नयाँ सहर बनाउने योजनासम्बन्धी प्रस्ताव तयार पारी सहरी विकास मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् लगेको हो । स्थानीय तह निर्वाचनअघि नै मन्त्रिपरिषद् पुगेको प्रस्तावका विषयमा अर्थ मन्त्रालयको राय लिने काम भइरहेको पूर्वी सहरी आयोजना प्रमुख दीपक श्रेष्ठले राससलाई जानकारी दिनुभयो । शङ्खरापुर नगरपालिका– ९, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका–१, २, ३ र ४ गोकर्णेश्वर नगरसपालिकाका–१, २ र ४ गरी आठ वटा वडाका खाली जग्गामा जग्गा एकीकरणका माध्यमबाट जग्गा विकास गरी नयाँ नमूना सहर बनाउने योजना तीन वटै नगरपालिकाले पारित गरी संयुक्त संयन्त्र निर्माण गरेका छन् । कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका नगर प्रमुख उपेन्द्र कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ सहर निर्माणको काम भइरहेको छ । यस क्षेत्रको २३ हजार रोपनी क्षेत्रफल जग्गामध्ये बस्ती एवं जङ्गल क्षेत्र छोडेर १६ हजार रोपनी क्षेत्रफलमा नयाँ सहर निर्माण गर्न लागिएको हो । जग्गा एकीकरणका माध्यमबाट सबै घडेरीमा सडक, बत्ती, ढल, इन्टरनेटलगायत पूर्वाधार लैजाने योजना आयोजनाको छ । आयोजनाको अवधारणा प्रस्तुति लगत्तै शङ्खरापुर नगरपालिका–९ का स्थानीयवासीले कृषियोग्य जमिन मासिने भन्दै विरोध जनाएका थिए । जग्गा एकीकरण गर्दा जग्गा धनीको करिब ४५ प्रतिशत जग्गा जाने भएकाले पनि कतिपय स्थानीयवासीले पारदर्शी नभएको भन्दै विरोध जनाएका थिए । तीनै वटा नगरपालिकाका नगर प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सम्बन्धित वडाका वडा अध्यक्षलगायत सरोकार भएका समितिको सदस्यका रुपमा रहेको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाकोबीच भाग भएर बग्ने वाग्मती नदीको हाइड्रोलोजी अध्ययन पनि भइरहेको छ । दसैँअघिसम्म अध्ययन प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक हुने आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो । आयोजनाको काम विसं २०७४ को स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सुरु गरेका थिए । प्रस्ताव गरेको तीन वर्षसम्म आयोजनाले मूर्तरुप नलिएपछि खाली जग्गा भरिने, जग्गा खण्डीकरण भई अव्यवस्थित सहर निर्माण हुने भन्दै छिटो काम हुनुपर्ने माग स्थानीयवासीले राख्दै आएका छन् । रासस