हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्मा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २ वटा निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले उच्च शिक्षा ऐन २०७८ संशोधनको अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय अनुसार प्रदेश उच्च शिक्षा ऐनका केही प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश विश्वविद्यालयको संरक्षक समितिको पदावधि निर्धारणका विषयलाई अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री तथा प्रदेश सरकारका प्रवक्ता गंगानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
उनले दिएको जानकारी अनुसार संरक्षक समितिमा मनोनीत भएका संरक्षण समितिका पदाधिकारीहरूको पदावधि कायम गर्दा पहिलोपटक गोला प्रथा गरिएको हो ।
सोही क्रममा २ जनाको पदावधि २ वर्ष, ३ जनाको पदावधि ४ वर्ष र ३ जनाको पदावधि ६ वर्ष कायम गरिने व्यवस्था रहेको छ । उक्त व्यवस्था संशोधन गरेर समितिमा मनोनीतहरूको पदावधि कायम गर्दा गोला प्रथाद्वारा ५ जनाको पदावधि ४ वर्ष र ३ जनाको पदावधि ६ वर्ष कायम गरिने व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिएका हुन् ।
बैठकले गरेकाने निणर््य अनुसारै बन डढेलो परेर मृत्यु भएका ललितपुरका २ र रामेछापका १ परिवारलाई १,१ लाख रुपैयाँ राहत स्वरुप उपलब्ध गराउने भएको छ ।

















प्रतिक्रिया दिनुहोस्