जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरले राजश्व मिनाहाको विषयलाई लिएर प्रकाशित समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

विहिबार एक विज्ञप्ति निकाल्दै मनहरी गाउँपालिकाको नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको विषय, मनहरी गाउँपालिका लगायतको स्टक प्रमाणित गरिएकोमा आपत्ती जनाउदै विज्ञप्ति जारी गरेको हो ।

जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख ललित घलानद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानले तीनै तहका संरचनाको कार्यक्षेत्र सहअस्तित्व लगायतलाई स्वीकार गरी स्पष्ट व्यवस्थासमेत गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

 

मिति :२०८०।०६।११
विषय : प्रेस विज्ञप्ती  

विगत केहि समय देखि जिल्ला समन्वय समिति, मकवानपुरलाई समेत जोडेर राजश्व मिनाह लगायतका विषयमा ” प्रकाशित समाचार प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

नेपालको संविधान,२०७२ ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको कायम गरेको छ । संविधानमा तीनै तहका संरचनाको अधिकार सूची स्पष्ट उल्लेख छ । संविधानले तीनै तहका संरचनाको कार्यक्षेत्र सहअस्तित्व लगायतलाई स्वीकार गरि स्पष्ट व्यवस्था समेत गरेको छ । संविधानत जिल्ला समन्वय समितिलाई पालिका बीच समन्वय,विकास तथा निर्माणमा सन्तुलन कायम गर्न अनुगमन र प्रदेश कानुन बमोजिम अन्य काम गर्ने साथै प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७९ अनुसार नदिजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समितिले मौजदात प्रमाणित गर्दा खरिद बिक्री परिमाणमा हिसाब मिलान नभएर कैफियत देखिएमा सो बराबरको परिमाणमा जरिवाना गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
आज यस प्रेस विज्ञप्ती मार्फत विशेषत मनहरी गाउँपालिकाको नदीजन्य पदार्थको सम्बन्धमा नदिजन्य तथा खानीजन्य जिल्ला अनुगमन समितिले लिएका निर्णयहरु जानकारीका लागि प्रकाशित गरिएको छ ।

१. जिल्ला अनुगमन समितिको बैठकले मिति २०७९ । ०५। २३ गते मनहरी गाउँपालिका लगायतको स्टक प्रमाणित गरिएको ।
२. मिति २०७९।०९।२७ गते बसेको मनहरी गाउँकार्यपालिकाको बैठकको निर्णय सहित ं मिति २०७९ । १०।०४ गते स्टक विवरण संशोधन सम्बन्धमा        जिल्ला अनुगमन समितिलाई पत्र प्राप्त भएको । ३. पालिकाको अनुरोधलाई अध्ययन गर्न नदिजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समितिको      मिति २०७९ । १०।०९ गतेको बैठकले उपसमिती गठन गरेको ।
४. उपसमितीको प्रतिवेदन पश्चात मिति २०७९।११।१६ गते नदिजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समितिको बैठकले गाउँकार्यपालिकाले            गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु पर्ने भए संशोधन गरी जिल्ला अनुगमन समितिलाई जानकारी गराउने भनी निर्णय गरेको ।

    ललित बहादुर घलान प्रमुख