प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि बुधबारदेखि छलफल हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले महाभियोग ल्याउनुको कारणसहित प्रस्ताव पेस गरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आगामी बैठकमा प्रस्तावमाथि छलफल हुने जानकारी दिएका हुन् ।

गुरुङ, पुष्पा भुसाल र जीवनराम श्रेष्ठको प्रस्ताव र सत्ता गठबन्धनका ९५ जना सांसदको समर्थनमा फागुन १ मा जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएको थियो । संसद्मा गुरुङले प्रस्तावमा जबराका कारण कात्तिकदेखि माघसम्म न्यायालयबाट न्याय सम्पादन हुन नसकेको, भ्रष्टाचार, विकृति र विसंगति देखापरेको आरोप लगाए । जबराले संविधानले दिएको क्षेत्राधिकार पूरा गर्न नसकेको, संवैधानिक परिषद्को सदस्य भएकाले कार्यपालिकामा पनि हिस्सा खोजेको उनले बताए । संविधान र पदीय आचरणविपरीत कार्य गरेको, संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमता अभाव भएको, खराब आचरण भएको, इमानदारितापूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पूरा नगरेको र आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेकाले महाभियोग प्रस्ताव ल्याउनुपरेको गुरुङले बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले भने यस विषयमा मौन छ । संसद् बैठकमा एमालेको अवरोधबीच सभामुख सापकोटाले महाभियोगका प्रस्तावक गुरुङलाई प्रस्ताव पेस गर्न अनुमति दिएका हुन् । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १६१ को उपनियम ६ बमोजिम महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल सकिएपछि सभामुखले महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने छन् ।

प्रस्ताव प्राप्त भएपछि समितिले यथाशीघ्र कारबाही प्रारम्भ गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । समितिले कारबाही सुरु गरेपछि जबरालाई सात दिनभित्र आरोपको सफाइ पेस गर्ने उचित मौका दिएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा व्यवस्था छ ।

जबराले पेस गरेको सफाइ सन्तोषजनक नभए वा तोकिएको म्यादभित्र त्यस्तो पदाधिकारी आफैं उपस्थित भएर सफाइ पेस नगरेमा समितिले सिफारिससहितको प्रतिवेदन सदनमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । सिफारिस समितिले आफ्नो कारबाही सुरु गरेको मितिले बढीमा तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । सभामुखले थप एक महिना समय थप गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ ।
यो समाचार कान्तिपुर बाट साभार गरिएके हो