निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सवारीसाधनको नम्बर प्लेट अंग्रेजीमा राख्न आर्थिक लेनदेन गरी फैसला गरेको वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले आरोप लगाएका छन् । जबरालगायत पाँच न्यायाधीशले संवैधानिक इजलासबाट २०७६ मंसिर २७ गते सवारीसाधनको ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ अंग्रेजी भाषामा राख्ने फैसला गरेका थिए ।
‘संविधानमाथि नै खेलबाड गर्ने गरी यसअघि खारेज भइसकेको रिटलाई संवैधानिक इजलासमा लगेर अंग्रेजीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न पाउने फैसला गर्ने उनै निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर हुन्,’ वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले भने, ‘यो फैसला कसैले उल्टाउन नसकून् भनेर संवैधानिक इजलासमा पठाए । यो मुद्दा आर्थिक स्वार्थ गाँसिएको छ ।’ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘सवारीसाधनमा राखिने संख्या पाटी ९नम्बर प्लेट० मा देवनागरी लिपिको प्रयोग’ विषयक विचार गोष्ठीमा थापाले थपे, ‘ठेकेदारले थाइल्यान्डबाट अंग्रेजी उल्लेख भएको इम्बोस्ड नम्बर बनाउने प्रविधि लिएर आए, यदि देवनागरी लिपिमा नयाँ प्रविधि निर्माण गराएर ल्याउने हो भने ठेकेदारले थप खर्च गर्नुपर्ने भयो । त्यसैले इम्बोस्ड नम्बरमा अंग्रेजी भाषा प्रयोग गराउन करोडौंको चलखेल भयो ।’
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले संविधानले सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली र देवनागरी लिपिमा हुने स्पष्ट हुँदाहुँदै लज्जास्पद फैसला गरेको बताए । ‘न्यायाधीशको आचरण नभएको न्यायाधीशले फैसला गरेकाले यो हविगत भोग्नुपरेको छ,’ उनले भने । अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले नेपाली राष्ट्रियतालाई आँच पुर्याउने फैसलालाई जसरी पनि उल्टाउनुपर्ने धारणा राखे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले संविधानविपरीत अंग्रेजी भाषा प्रयोगको फैसलाले मर्माहत बनाएको बताइन् । नेपाली भाषा र देवनागरी लिपि प्रतिष्ठाको विषय भएकाले यसलाई बचाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘यसरी खेलबाड गर्दै जाँदा राष्ट्रियता गुम्न सक्छ ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीले नेपालभित्र चलाइने कुनै पनि गाडी विदेशीलाई देखाउन र विदेश लैजान नपर्ने भएको बताए । ‘प्रविधि विकासका लागि हो, भाषा, लिपि पहिचान भएकाले प्रविधिले बाँध्न सक्दैन ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठकले नेपाली राष्ट्रियता र पहिचानलाई मेट्न पश्चिमा संस्कृति अँगाल्न नहुने विचार राखे । गोष्ठीमा अधिवक्ता रामेश्वर राउत मातृदासले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
भाषाविद् प्राध्यापक माधवप्रसाद पोखरेलले शताब्दीऔंदेखि नेपाली भाषा र देवनागरी लिपिको प्रयोगको इतिहास निरन्तरतालाई अदालतले बिर्सिन नमिल्ने बताए । ‘प्रविधि भनेको हाम्रो सेवक हो र संस्कृतिका लागि प्रविधि होस्,’ उनले भने, ‘विदेशीका लागि बनाएको प्रविधिले हाम्रो संस्कृति उल्टाउन मिल्दैन ।’ प्रतिष्ठानका कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीले देवनागरी लिपि र नेपाली भाषाको बहिष्करणले नेपाली राष्ट्रियताको सुरक्षा नहुने बताए । सर्वोच्चका फैसलापछि अन्योल सिर्जना गरेकाले यसलाई उल्टाउन प्रतिष्ठानले प्रधानमन्त्रीसमेतको ध्यानाकर्षण गराएको जनाए ।
सवारीसाधनमा राखिने नम्बर प्लेटलाई लिएर परेको रिटउपर सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको इजलासले २०७४ फागुन १० गते ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट संविधानविपरीत भएकाले लागू नगर्न, नगराउन र गरिसकेको भए सबै रद्द गर्नू’ भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
ललिता निवासको भ्रष्टाचार मुद्दामा न्यायाधीशलाई ‘उन्मुक्ति’
काठमाडौं ९कास०– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास भ्रष्टाचार काण्डमा मुछेका जिल्ला न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमलाई सर्वोच्च अदालतले उन्मुक्ति दिएको छ । सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले बिहीबार चितवन जिल्ला अदालतका न्यायाधीश गौतमलाई अख्तियारले मुद्दा चलाउन नमिल्ने ठहर गरेको छ । यस फैसलाका कारण गौतमले विशेष अदालतमा दायर भ्रष्टाचार मुद्दा सामना गर्नु नपर्ने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले संविधानले जिल्ला न्यायाधीशहरूमाथि भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार न्यायपरिषद्लाई दिएकामा अख्तियारले क्षेत्राधिकार मिचेको भन्दै विशेष अदालतमा दायर मुद्दा न्यायाधीश गौतमका हकमा बदर गरिदिएको हो । भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको कानुन उपसचिव रहेका बखत गौतमले ललिता निवसाको सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा पुर्याउन भूमिका खेलेको भन्दै अख्तियारले २०७६ माघ २२ मा गौतमसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । गौतमको कार्यबाट नेपाल सरकारलाई ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार नोक्सान भएको अख्तियारले ठहर गरेको थियो । पछि गौतम २०७२ साउन २१ मा जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । उनीमाथि मुद्दा चल्दा उनी चितवन जिल्ला अदालतमा कार्यरत थिए । अख्तियारले गौतममाथिसमेत मुद्दा चलाएपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परेको जानकारी अख्तियारले न्यायपरिषद्लाई दिएको थियो ।
आफूमाथि अनुसन्धान गर्ने, मुद्दा चलाउने र स्वतः निलम्बनमा परेको सूचना जारी गर्ने अख्तियारको निर्णयलाई गौतमले सर्वोच्च अदालतमा रिटमार्फत चुनौती दिएका थिए । त्यही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले ‘अन्य निकायको अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत पर्ने व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको भन्ने अख्तियारको अनुसन्धानबाट देखिएमा अख्तियारले आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई लेखेर पठाउनुपर्नेमा आफैं मुद्दा चलाउन नमिल्ने’ ठहर गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले अख्तियारको कदम संविधान र न्याय परिषद् ऐनका व्यवस्थाविपरीत रहेको र शक्ति पृथकीकरण तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल देखिएको भनेको छ । संविधानको धारा १३९ ले ‘कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्ने’ व्यवस्था गरेको छ । त्यही धारामै ‘संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएको पदाधिकारी र अन्य कानुनले छुट्टै विशेष व्यवस्था गरेको पदाधिकारीको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन’ भनिएको छ ।
यो समाचार कान्तिपुरमा साभार छ
प्रतिक्रिया दिनुहोस्