सभामुख सापकोटाविरुद्ध किन उभियो एमाले?

फौजदारी अभियोग लागेर प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा राजीनामा दिएपछि तीन महिना सो पद रिक्त रह्यो। सभामुख कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा तत्कालीन नेकपाभित्र लामो समय विवाद भयो।

नेकपाका तत्कालीन अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल केही समय एमाले पृष्ठभूमि वा माओवादी पृष्ठभूमिबाट सभामुख बनाउने भन्दै आ–आफ्ना अडान रहे। त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले सभामुखमा सुवास नेम्वाङ र दाहालले सापकोटाको नाम अघि सारेका थिए। अन्ततः माओवादी पृष्ठभूमिका अग्निप्रसाद सापकोटालाई सभामुखको उम्मेदवार बनाउने सहमति भएको थियो। २०७६ माघ १२ गते सापकोटा सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित भए।

सभामुखमा सापकोटालाई ल्याइएलगत्तै ओलीले संसद्लाई असहयोग गर्न थालेका थिए। सापकोटा पनि ओलीले बोलाएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा अनुपस्थित हुन थाले। त्यतिबेलादेखि नै ओली र सापकोटाबीचको दुरी बढ्न थालेको थियो। २०७७ मंसिर ३० मा संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न कोरम नपुगेपछि ओली सरकारले दिउँसो अध्यक्षसहित बहुमत सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न सक्नेगरी अध्यादेश ल्याएको थियो।

त्यही दिन साँझ बोलाइएको बैठकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना सहभागी भएका थिए। अध्यादेशबमोजिम बोलाइएको बैठक सभामुख सापकोटा र तत्कालीन प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले बहिष्कार गरेका थिए।

त्यो बैठकमा संवैधानिक निकायमा ३८ जनाको नाम सिफारिस गरिए पनि निर्णय नभएको बताइएको थियो। तर पुस ५ मा ओली सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएसँगै संवैधानिक परिषद्को मंसिर ३० को बैठकले विभिन्न संवैधानिक निकायमा ३८ पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरेको पत्र संसद् सचिवालयमा पुगेको थियो। प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै सनुवाइ सम्भव नभएको भन्दै सभामुख सापकोटाले माघ १८ मा नियुक्ति सिफारिससम्बन्धी पत्र संवैधानिक परिषद्मै फिर्ता पठाएका थिए। २०७७ माघ २३ मा सभामुख सापकोटाले संवैधानिक निकायहरूमा संसदीय सुनुवाइबिनै नियुक्ति गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

संविधानअनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने थियो। तर सिफारिसको ४५ दिनसम्म निर्णय दिन नसकेको अवस्थामा स्वतः अनुमोदन भएको मानिने व्यवस्था संसद् नियमावलीले गरेको छ। सोही व्यवस्थामाथि टेकेर संसद्मा संवैधानिक नियुक्ति भएकाको नाम पठाएको केही मिनेटमै संसद् विघटन गरिएको थियो। संवैधानिक निकायमा ३८ पदाधिकारी सिफारिस भए पनि ३२ जनाले शपथ लिएका थिए।

यता सभामुख सापकोटाले एमालेले निष्कासन गरेका १४ सांसदलाई कारबाही गरिरहनुनपर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए। गत भदौ १ मा एमालले पठाएको पत्रमा उल्लेख भएका प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूसमेत समावेश भई सनाखत गरी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) नामक नयाँ पार्टी दर्ता भएको २०७८ भदौ ११ मा निर्वाचन आयोगबाट जानकारी प्राप्त हुन आएको सन्दर्भलाई समेत मनन गर्दा उक्त पत्रका सन्दर्भमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ दोस्रो संशोधन अध्यादेश २०७८ बमोजिम नै कुनै कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था रहेन भन्ने निष्कर्ष सभामुखले निकालेका थिए।

एमालेले तुरुन्तै कारबाही गरी पदमुक्त गरिएको सूचना टाँस गर्न संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाएको थियो। तर सभामुख सापकोटाले परामर्श भन्दै समय लिएका थिए। माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेका चार सांसदलाई तुरुन्तै पार्टीको मागबमोजिम सूचना जारी गरेर मदमुक्त बनाएको तर आफूले कारबाही गरेका सांसदलाई पदबाट मुक्त भएको सूचना जारी नगरेको भन्दै एमालेले विमति जनाउँदै आएको छ।

सभामुखले निर्णय नलिँदै निर्वाचन आयोगले सनाखतमार्फत माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई दलको मान्यता दिएको थियो। एमालेले कारबाही गरेका १४ सांसद एकीकृत समाजवादीमा छन्। दल दर्ता भइसकेको र त्यसको जानकारी आयोगबाट संसद् सचिवालयमा आइसकेको हुनाले कारबाही गर्नुको औचित्य नरहेको निष्कर्षमा सभामुख पुगेका हुन्।

वैशाख २७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत लिँदा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सहभागी नभएका मध्ये १४ जनालाई निष्कासन गर्दै पदमुक्त गरिएको सूचना टाँस गर्न एमालेले गत भदौ १ गते संसद् सचिवालयमा पत्र दर्ता गरेको थियो।

अचानक संसद अधिवेशन अन्त्य गरिएपछि दल विभाजनको लागि सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्याइने आशंकामा त्यसलाई रोक्न एमालेले सांसद् निष्काशनको उपाय अपनाएको थियो। तर, सफल हुन सकेन। अर्कोतर्फ तत्कालीन एमाले अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पटकपटक सभामुखका कारण अमेरिकन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सदनबाट अघि नबढेको बताउँदै आएका थिए।

सभामुखसँग विभिन्न कारणले असन्तुष्ट बनेको एमालेले गत भदौदेखि सुरु भएको संसद्को अधिवेशनदेखि मंसिरमा बोलाइएको अधिवेशनमा पनि पार्टीले कारबाही गरेका १४ सांसदलाई संसद्मा प्रवेश दिएको निहुँ झिकेर सभामुखअघिको वेलमा आएर सभामुखकै राजीनामा माग गरेर नाराबाजी गर्दै आएको थियो। तर संसद सामान्य ढंगले नचलेको भन्दै सरकारले यतिबेला संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेको छ।