भोजराज संजेल – नेपालले फेरि एक पटक असाधारण राजनीतिक मोड देखेको छ। भदौ २३ र २४ गते देशका सडकहरू युवाले भरिए, जसलाई धेरैले “न्भल श् को आन्दोलन” नाम दिए। यस आन्दोलनले केवल तत्कालीन नीतिलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण राजनीतिक संरचनालाई प्रश्न गरेको छ। त्यसपछि सेनाको असामान्य हस्तक्षेप, युवाहरूको अनलाइन विज्ञप्ति, सम्भावित अन्तरिम प्रधानमन्त्रीका नाममा भएको बहस, र अन्ततः पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीको शपथसम्म आइपुग्दा नेपाल एकदमै नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ।

भदौ २३ मा सरकारले फेसबुक, युट्युब, ट्विटर (एक्स), टेलिग्राम, ह्वाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गर्‍यो। यो निर्णयलाई सरकारले “व्यवस्था र नियन्त्रण” को कारणले औपचारिक रूप दियो, तर जनताले यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमणको रूपमा लिए।

विशेष गरी युवा पुस्ता विशेष गरेर न्भल श् यसबाट आक्रोशित भए। उनीहरूको पढाइ, रोजगारी, उद्यम, र सामाजिक सम्बन्ध प्रायः डिजिटलमा निर्भर छन्। त्यही दिनदेखि विश्वविद्यालय, कलेज र शहरका मुख्य चोकहरूमा हजारौं युवाहरू सडकमा उत्रिए। उनीहरूले “स्वतन्त्रता चाहिन्छ”, “पुरानो राजनीति बन्द गर”, “हामी नै भविष्य” भन्ने नारासहित प्रदर्शन सुरु गरे।

भदौ २४ मा प्रदर्शन अझ ठूलो बन्यो। काठमाडौं उपत्यका मात्र होइन, पोखरा, विराटनगर, भरतपुर, हेटौंडा , नेपालगञ्ज लगायत अन्य ठाउहरुमा पनि प्रदर्शन फैलियो। केही ठाउँमा प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच झडप भयो। असुर ग्यास, पानी तोप र रबर बुलेट प्रयोग गरियो। कतिपय ठाउँमा सरकारी कार्यालय, सवारीसाधन र सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुग्यो। यो अवस्थामा जनआक्रोश झनै बढ्यो।

राति १० बजेपछि देशले अभूतपूर्व दृश्य देख्यो। नेपाली सेनाले प्रमुख शहरहरूमा कमाण्ड लिएर कर्फ्यु र निषेधाज्ञा जारी गर्‍यो। राजधानीका नाकाहरूमा ट्यांक र हतियारधारी सैनिक देखिन थाले। यो कदमले आन्दोलनलाई दबाउने मात्र होइन, देशलाई असाधारण राजनीतिक मोडमा पुर्‍यायो।

कर्फ्युबीच पनि युवाहरू चुप बस्न सकेनन्। त्यसै रात अनलाइन मिटिङ भयो, जहाँ देशभरका युवाहरू भर्चुअल रूपमा जोडिए। त्यहाँबाट एउटा ऐतिहासिक विज्ञप्ति सार्वजनिक भयो। मुख्य मागहरू थिएस् संसद् तत्काल विघटन, दलनिरपेक्ष अन्तरिम सरकार, इमानदार र जनविश्वासिलो नेतृत्व, ६ महिनाभित्र स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नागरिक स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी।

सम्भावित अन्तरिम प्रधानमन्त्रीका नामहरू सार्वजनिक चासोमा आएस् बालेन शाह, कुलमान घिसिङ, सागर ढकाल र सुशिला कार्की। तीन दिनसम्म राष्ट्र, सेना, नागरिक समाज र युवा प्रतिनिधिहरूबीच निरन्तर वार्ता भयो। अन्ततः सर्वसम्मत झुकाव सुशिला कार्की तर्फ गयो। उहाँको न्यायिक जीवन, भ्रष्टाचारविरुद्धको कडा छवि, निष्पक्षता र साहसिक निर्णयका कारण उहाँ सबैभन्दा उपयुक्त ठहरिइन्।

भदौ २७ गते राति ९ बजे शीतल निवासमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा सुशिला कार्कीले अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको शपथ लिनुभयो। सबै मन्त्रालय अस्थायी रूपमा उहाँकै मातहत रहने घोषणा गरियो। आगामी ६ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने स्पष्ट योजना सार्वजनिक गरियो। भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता र पारदर्शी शासन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरियो।

नेपालले नयाँ अध्याय सुरु गरेको छ, तर भविष्य अझै खुला छ। पारदर्शी निर्वाचन, युवा सहभागिता र डिजिटल स्वतन्त्रता सुनिश्चित हुनु सकारात्मक संकेत हुन्। तर सेनाको अस्थायी भूमिका, दलगत हस्तक्षेप र आर्थिक अस्थिरताले चुनौती बढाउँछ।

भदौ २३–२४ को आन्दोलनले पुरानो राजनीतिक प्रणालीलाई चुनौती दियो। सेनाको हस्तक्षेपले देशलाई असामान्य मोडमा पुर्‍यायो। तर अन्ततः सुशिला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले नेपाललाई अस्थिरताबाट स्थिरताको दिशामा लैजान सक्ने आशा जगाएको छ। आगामी छ महिनामा हुने निर्वाचनले मात्र यो नयाँ अध्याय सफल वा अधुरो बन्ने निर्णय गर्नेछ।