प्राथमिकतामा सडक

नेपालको संविधान (२०७२) जारी भएपछि २०७४ सालमा स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचन भयो । निर्वाचनपछि देश सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमा अगाडि बढ्यो । पाँच वर्षको अवधिमा धेरै उतारचढाव पार गर्दै तीन तहकै सरकारले सङ्घीयता स्थायित्वका लागि गोरेटो निर्माण गरेका छन् । जनताको घरदैलोको सरकारका रुपमा रहेको स्थानीय सरकारले भने जनतामाझ अलि बढी नै भिजेर काम गर्न सकेको अनुभूत गर्न सकिन्छ । तीन तहकै सरकारले यो समय ऐन, नियम र सरकार सञ्चालनका कार्यविधि निर्माणमा समय खर्चनुप-यो । यी ऐन, कानुन र कार्यविधि सङ्घीयता कार्यान्वयनका मार्ग बनेर स्थापित भएका छन् । तीन तहका सरकारबीचमा सुरुका वर्षमा समन्वयको अभाव रह्यो । पछिल्ला वर्षमा समन्वय बढ्दै गएको छ । जुन सङ्घीयताको स्थायित्वका लागि सकरात्मक पक्षका रुपमा लिन सकिन्छ ।

१४ वटा जिल्लालाई समेटी निर्माण गरिएको प्रदेश नम्बर १ को राजधानी विराटनगर कायम गरिएको छ । यस प्रदेशको कुल क्षेत्रफल २५ हजार ९०५ वर्ग कि.मि. छ । जनसङ्ख्या ४५ लाख ३४ हजार ९४३ छ । प्रदेश १ मा मुख्य गरी ब्राह्मण, क्षेत्री, राई, लिम्बू, थारू, लाप्चा, मुस्लिम, तामाङ, गुरुङ, मेचे, कोचे, यादव, राजवंशीलगायतका जातिको बसोबास छ । नेपाली, मैथिली, किराँती, तामाङ, लिम्बू, गुरुङ, लाप्चा, मुस्लिम, मगर र थारू भाषा यहाँ मुख्य रुपमा बोलिन्छन् । यस प्रदेशमा विश्वकै सर्वाेच्च शिखर सगरमाथालगायत कञ्चनजङ्घा, मकालु, चोयु, ल्होत्से, कुम्भकर्ण आदि हिमाल छन् ।

यो प्रदेशमा १३७ वटा स्थानीय तह छन् । एक महानगरपालिका (विराटनगर), दुई उपमहानगरपालिका (इटहरी र धरान­) ४६ वटा नगरपालिका र ८८ वटा गाउँपालिका छन् । यी पालिका तथा यहाँभित्र रहेका एक हजार १५७ वटा वडाले प्रदेशवासीलाई सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । सात लाख ८३ हजार ५९५ हेक्टर कृषियोग्य जमिन छ । कृषि, पर्यटन र उद्योग नै यहाँको मूल आयस्रोत हो । ७४० वटा ठूला र मझौला उद्योग सञ्चालनमा छन् । चिया उत्पादनमा पनि यो प्रदेश अग्रणी छ । प्रदेश सरकारले देशमै पहिलोपटक चियाको राजधानी मानिएको सूर्योदय नगरपालिकाको कन्याममा टि टेस्टिङ सेन्टर निर्माण गरिरहेको छ । तर चियाको अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरण, मूल्य निर्धारण जस्ता कार्यमा सङ्घीय र प्रदेश सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन । अलैँची अदुवा, अकबरे, अम्लिसो र दुध उत्पादनमा यो प्रदेश अगाडि छ । कृषिक्षेत्रको दिगो विकासले नै प्रदेश सरकार आर्थिक रुपमा सक्षम हुनसक्छ ।

विकास निर्माण 

सङ्घीय सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा राखेको भारत, नेपाल र चीनलाई जोड्ने रानी– किमाथाङ्का कोशी राजमार्ग, मध्यपहाडी (पुष्पलाल लोकमार्ग) लोकमार्ग, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, हुलाकी लोकमार्गको काम भइरहेको छ । यी काम सम्पन्न भएपछि पूर्व–पश्चिम र तराई–पहाड सजिलै जोडिन्छन् । यस्ता आयोजनालाई सङ्घीय सरकारले तीव्रगतिमा अगाडि बढाउन जरुरी छ । प्रदेश सरकार र यहाँका स्थानीय सरकारले स्थानीय स्रोत–साधनको परिचालन गरी समुन्नतिका लागि काम गरिरहेका छन् ।

प्रदेश सरकारले ६२ वटा बहुवर्षीय सडक, ८५ वटा पुल, एक दर्जनभन्दा बढी ठूला सिँचाइ आयोजना, १४ वटै जिल्लामा तीन÷चार वटाका दरले खानेपानी आयोजना सञ्चालनको गर्दै आएको छ । यस्तै आवश्यकताका आधारमा अस्पताल निर्माण र पर्यटकीय क्षेत्रको बिकासमा उल्लेखनीय काम गर्दै आएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र ७५० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरी सक्ने लक्ष्य लिएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड रुपियाँको बजेट बनाएको छ ।

सडक निर्माणलाई प्रदेश सरकारले बिशेष प्राथमिकता दिएको छ । भौगोलिक अवस्था हेर्दा प्रदेशमा सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिनु जरुरी पनि छ । अर्कोतर्फ प्रदेश सरकारले पहाडी क्षेत्रमा होडबाजीको रुपमा भ्यूटावर निर्माण गरेको पाइन्छ । पहाडी शृङ्खलामा रहेका हिमाली चुचुराहरू आफैँमा प्राकृतिक टावर भए पनि कृत्रिम भ्यूटावर निर्माणको खासै प्रभावकारिता देखिँदैन । पहाडमा भ्यूटावर निर्माण गरिए पनि ती स्थानसम्म पुग्ने सडक सञ्जाल, पदमार्ग निर्माण र तिनको नियमित मर्मतसम्भार हुनुपर्छ ।

अन्यथा पर्यटकहरू ती भ्यूटावरसम्म पुग्न सक्दैनन् । यसरी सर्सर्ती हेर्दा प्रदेश सरकारले अगाडि सारेको विकासको गति भौतिक रूपमा देखिए पनि सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक क्षेत्रमा धेरै काम गर्न बाँकी छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा राजनीतिक सङ्घीयता र वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आए । सङ्घीय निजामती ऐन कार्यान्वयमा आउन सकेको छैन । जसले गर्दा प्रदेश सरकार मातहत र प्रदेशका स्थानीय पालिकामा कर्मचारीको समुचित व्यवस्थापन अझै हुनसकेको छैन । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका कार्यालयमा कर्मचारी अभावले पनि देखिने गरी काम हुनसकेका छैनन् ।

सरकारबीच समन्वय 

सुरुका वर्षहरूमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वयको अभाव थियो । सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच समन्वयमा कमी हुँदा जनताका काम र विकास निर्माणका काम अपेक्षाकृत रुपमा हुनसकेन । समन्वयको अभावमा प्रदेश सरकार कतिपय कुरामा अन्योलमा रह्यो । संविधानमा उल्लेख भएअनुसार अधिकार हस्तान्तरणमा सङ्घीय सरकार जान नसकेको बुझाइ प्रदेश सरकारको छ । कतिपय अधिकार केन्द्रमा निहित गरिएकाले पनि प्रदेशले काम गर्न नसकेको पाइन्छ ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकार नीतिगत रुपमै बलिया देखिए पनि प्रदेश सरकार अझै अन्योलमा छ । प्रदेश सरकारको भूमिका सङ्घ र स्थानीय सरकारबीचको सबल समन्वय भए पनि सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा कमी देखिन्छ । फेरि प्रदेश सरकार नयाँ अभ्यास भएकाले कतिपय कुरामा अन्योल उत्पन्न हुनु पनि स्वाभाविक हो । प्रदेश सरकारका कतिपय योजना समन्वयको अभावमा स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसकेका उदाहरण पनि छन् । सङ्घ र प्रदेशले स्थानीय सरकारलाई कमजोर बनाउने काम गरेको स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिको बुझाइ पनि छ ।

झण्डै पाँच वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारमा तीनवटा नेतृत्व परिवर्तन भयो । यसरी सरकार बीचमै परिवर्तन हुनु, मन्त्रीमण्डल हेरफेर भइरहनु पनि प्रदेश सरकारका चुनौती बन्यो । प्रदेश सांसदहरूले विकासका खास योजना प्रस्तुत गर्न नसक्नु र आफ्नो क्षेत्रभित्रका पालिकाहरूसँग समन्वय गर्न नसक्नु पनि समस्या रह्यो । फेरि प्रदेशका सांसदहरू कार्यकाल छँदै राजिनामा दिएर स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्न आउँदा पनि प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारको हैसियत कमजोर रहेको आँकलन सर्वसाधारणले गर्न थालेका छन् । प्रदेश सरकार पूर्ण नयाँ संरचना हो । त्यसैले यो संस्थागत हुने क्रममा छ ।

जनअपेक्षा

सरल, सहज र छिटो सेवासुविधा पाउनुपर्ने माग जनताको छ । यही माग अनुरुप काम गर्न नसकेको भनेर यस प्रदेशको पहिलो निर्वाचित सरकार निकै आलोचित भयो । समानुपातिक र भौगोलिक रुपमा बजेट पनि वितरण हुनसकेन । यसपछि छोटो समयको दोस्रो सरकारले खासै केही काम गर्न सकेन । सरुवा, बढुवा र नियुक्तिमै अलमल गर्दा गर्दै दोस्रो सरकारको आयु पुग्यो । तेस्रो तथा वर्तमान गठबन्धनको सरकारले मितव्ययी ढङ्गले काम गरिरहेको छ ।

कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले ठूला लगानीका काम गर्न जरुरी छ । तराई क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्ने र पहाडी क्षेत्रमा कृषि उपज वस्तुहरूको भण्डारस्थल निर्माण गर्ने, कृषि उपजलाई सहज रुपमा बजारीकरण गर्ने जस्ता कार्य गर्नुपर्दछ । दूध उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी स्थानीय पालिकाहरूमै दुग्ध प्रशोधनका कार्यक्रम गराउन सक्नुपर्दछ । प्रदेश १ मा रहेको विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथालगायतका हिमालको प्रचारप्रसार र संरक्षण गर्न सक्नुपर्दछ । कोशीलगायतका नदीनालामा व्यवसायमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरी साना जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सक्ने हो भने प्रदेश सरकारको आयस्तरमा सुधार आउनेछ । पर्याप्त मात्रामा रहेका वनका बुहुमूल्य जडीबुटीको पहिचान र प्रवर्धन गर्न प्रदेश सरकारले कन्जुस्याइँ गर्नुहुन्न ।

जनताबाट कर असुल्ने मात्र नभई नागरिकको आयस्तर बढाउन सक्नुपर्दछ । नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार भएमा करको दायरा आफैँ फराकिलो हुन्छ । पाँच वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारका भौतिक संरचना निर्माण र आवश्यक कानुन निर्माणमा धेरै समय व्यतीत भयो । प्रदेश सरकारको बाटो प्रष्ट हुँदै गएको छ तर पाँच वर्षमा यो प्रदेशको नामकरणसमेत हुनसकेको छैन । तेस्रो सरकार गठन हुँदा पनि यो कामले मूर्तता पाउन सकेको छैन ।

यो समाचार गोरखापत्र बाट साभार गरिएको हो