हेटौंडा ।  हेटौंडा नगरभित्र पर्ने राष्ट्रिय राजमार्गको दायाँ–बायाँ २५ गज सडक विस्तारको विषयले नगरवासी र व्यवसायीहरूमा गम्भीर असन्तोष सिर्जना गरेको छ।  सुनचाँदी व्यवसायी संघ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष ज्योतिरत्न बज्राचार्यले सडक विभागको हालै जारी सूचनाको विरोध गर्दै तत्कालै खारेज गरी संविधान र कानुनको दायराभित्र समाधान खोज्न सम्बन्धित निकायहरूलाई अपिल गरेका छन् ।
अध्यक्ष बज्राचार्यले भने, “हामी सडक विस्तारको विरोधमा छैनौं । तर संवैधानिक अधिकार, कानूनी प्रक्रिया र नागरिकको हक संरक्षण सुनिश्चित नगरी मात्र २५ गज भित्र पर्ने सम्पत्तिमा मुआब्जा नदिने र डोजर चलाउने निर्णय उचित होइन। सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलालाई बेवास्ता गर्दै यस्तो कदम चाल्नु नागरिकको हकमा प्रतिकूल छ ।”
उनले संविधान २०७२ को धारा ३, २४ र ३७ अनुसार प्रत्येक नागरिकको आवास र सम्पत्ति सुरक्षित गर्न राज्यको दायित्व स्पष्ट भएको स्मरण गराउँदै भने, “सडक निर्माण वा विकास कार्य गर्दा नागरिकको जीवन, स्वतन्त्रता र सम्पत्तिमा न्यूनतम असर पर्ने गरी योजना बनाइनुपर्छ। वैकल्पिक उपाय उपलब्ध नभए मात्र उचित मुआब्जा दिएर मात्र काम अघि बढाउन सकिन्छ।”
अध्यक्ष बज्राचार्यले हेटौंडा नगरभित्रको सडक विस्तार २०११ सालदेखि हुँदै आएको, सडक ऐन २००९ र २०३१ को संशोधन मार्फत प्रक्रिया अघि बढिरहेको र विगतमा गरिएको सम्झौता, उपमहानगरपालिकासँगको छलफल तथा सडक विभागको पत्राचार अनुसार वैकल्पिक मार्ग निर्माण र मुआब्जा दिने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको स्मरण गराए । उनले , “लोकतन्त्र मानवतामूलक र न्यायसंगत हुनुपर्छ।
विकास निर्माणको क्रममा नागरिकको अधिकार हनन् हुनु हुँदैन। सडक विभागले तुरुन्तै जारी सूचना खारेज गरी विवादको संविधानसम्मत र न्यायोचित समाधान खोज्नुपर्छ।” अध्यक्षले नागरिकलाई आतंकित बनाउने सूचना जारी हुनु, सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई बेवास्ता गर्नु र लालपुर्जा संरक्षणको अवहेलना गर्नु संविधान र कानुनको प्रतिकूल रहेको बताए। उनले सरकार र सम्बन्धित निकायलाई संवेदनशील र पारदर्शी ढंगले समाधान खोज्न पुनः आग्रह गरे ।
रातो समाचार संवाददाता
थप जानकारी