उत्शव काफ्ले : हिजो प्रतिनिधिसभामा देखिएको हंगामाले नेपाली संसदीय अभ्यासको स्तरमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। संसद जनताका समस्यामाथि छलफल गर्ने, सरकारलाई जवाफदेही बनाउने र राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने थलो हो। तर पछिल्ला दिनहरूमा संसद बहसभन्दा बढी अवरोध, नाराबाजी र राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको अखडा बन्न थालेको देखिन्छ। हिजोको घटनाले पनि यही प्रवृत्तिलाई पुनः उजागर गर्यो।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर असहमति हुनु स्वाभाविक हो, किनकि लोकतन्त्रमा हरेक धारणा आलोचना र बहसको विषय बन्न सक्छ। तर असहमतिको अभिव्यक्ति संसदको मर्यादा र प्रक्रियाभित्र रहनु आवश्यक हुन्छ। त्यसैगरी सरकारका तर्फबाट पनि संवेदनशील राष्ट्रिय विषयमा बोल्दा अत्यन्त सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ।
सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिका शब्दहरूले राजनीतिक मात्र होइन, राष्ट्रिय र कूटनीतिक प्रभावसमेत पार्न सक्छन्। यस घटनाले सरकार र विपक्षी दुवै पक्षमा संवादको कमी रहेको संकेत गरेको छ। एकातिर सरकारमाथि पर्याप्त संवाद नगरेको आरोप छ भने अर्कोतिर विपक्षी दलहरू बारम्बारको अवरोधलाई राजनीतिक दबाबको माध्यम बनाइरहेका छन्। यसको प्रत्यक्ष असर संसदको कार्यक्षमता र जनविश्वासमा परेको छ। जनताले आफ्ना प्रतिनिधिहरूबाट समाधानमुखी बहस, जिम्मेवार व्यवहार र परिणाममुखी राजनीति अपेक्षा गर्छन्, निरन्तरको टकराव होइन।
लोकतन्त्रको शक्ति असहमतिलाई व्यवस्थापन गर्ने क्षमतामा हुन्छ। यदि संसदमा उठेका विवादहरू संवाद र तथ्यका आधारमा समाधान हुन नसकेर केवल हंगामा र अवरोधमा सीमित भए भने त्यसले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउँछ। त्यसैले हिजोको घटनाबाट सबै राजनीतिक पक्षले पाठ सिक्दै संसदको गरिमा, जवाफदेहिता र रचनात्मक बहसको संस्कृतिलाई सुदृढ बनाउन ध्यान दिनु आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्