कम्बोडिया राजदरवारको संरक्षणमा पालिएका लोन नोल सेनापति र प्रधानमन्त्री भए। राजसंस्था हटाउन विदेशीले उनैलाई प्रयोग गरे। महाभारतमा वर्णित प्राचीन कम्बोज देश कुनैबेला सनातन धर्मको केन्द्र थियो। पछि गएर बौद्धधर्मको महत्वपूर्ण भूमि भयो। राजा सिंहानुकका अत्यन्त प्रिय लोन नोल दरवारका लागि गोमन सर्प ठहरिए। ‘राजतन्त्र चाहिँदैन’ भन्दै अमेरिकी गुप्तचर विभागले सोलोथ सार (पोलपोट) एवं लोन नोलजस्ता राष्ट्रघाती र अवसरवादीलाई प्रयोग गरेको कुरा नरोदम सिंहानुकले पुस्तकमा लेखेका छन्। (स्रोतः  माइ वार विथ द सिआइए)

राजसंस्था ढालेपछि लोन नोलले राजमातासँग क्षमा माग्दै चरणस्पर्श गरेर ‘हजुरहरूकै अभिभावकत्वमा हुर्किएँ, मबाट ठूलो भूल भयो सरकार, क्षमा पाउँ’ भने। गोहीका आँसु झारे। राष्ट्रघाती, बहुरूपी र अवसरवादीहरू यस्तै नाटक गर्छन्।

नेपाल नै उदाहरण छ, खानै नपाउने र मुस्किलले मात्र खान पाउने हजारौँलाई दरवारले प्रत्यक्षरूपमा चल–अचल सम्पत्ति र महत्वपूर्ण पद दिएर पालनपोषण गर्‍यो। अन्त्यमा उनीहरू नै ‘गद्दार’ भए। ‘गद्दार – ए – हिन्द’ भनिने मिर जाफर र नर्वेका क्विजलिङ जस्तै उनीहरूले राष्ट्रघात गरे। तीमध्ये धेरैले २०६२/६३ सालपछि सक्कली रूप देखाए। कसैले सुरुमै विदेशी धनको कुण्डमा हाम्फाले त कसैले कालक्रम बित्दै जाँदा ‘अब राजतन्त्रको सम्भावना छैन’ भनेर विदेशी धन पचाउने नयाँ ‘मन्त्र’ सुनाइरहेका छन्।

नेपालमा राजसंस्था पुनर्बहाली हुँदैन र गणतन्त्र चलिरहन्छ भन्नेहरूमध्ये धेरैजना आज लज्जित बनेका देखिन्छ। गणतन्त्रका पक्षमा दश वर्षअघि चर्को वकालत गर्नेमध्ये धेरैले राष्ट्र झन अस्थिर बनेको स्वीकारिरहेका छन्। २०६२/६३ सालमा पत्रकारहरूको नेतृत्व गरेका एक मित्रले यस पंक्तिकारलाई भने– राजा भनेको शोषक, निरंकुश र अप्रजातान्त्रिक हुन्छन् भनियो तर ती भन्दा धेरै अवगुण गणतन्त्रवादी नेताहरूमा देखियो। गणतन्त्रवादीहरू राष्ट्रघात गर्न पटक्कै लजाउँदैनन्। राजाका हजार अवगुण होलान् तर उनी राष्ट्रघाती हुँदैनन्।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आत्मकथामा लेख्नुभएको छ– ‘शम्भु थापा (वरिष्ठ अधिवक्ता) २०४७ सालकै संविधानमा संशोधन गर्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। गणतन्त्रको लहर चलेपछि त्यो सम्भव भएन।’ धेरैको विश्लेषण छ, संघीयता र धर्म निरपेक्षता पनि अरूले लादेको भारी रहेछ।

कतिपय पुराना नेता अब यो लोकमा छैनन् तसर्थ कसले के भनेका थिए भनेर सक्कलबमोजिम नक्कल प्रमाणित गर्ने दस्ताबेज वा अभिलेखसमेत मासिए। गोप्य कुराकानी सार्वजनिक गर्नु कूटनीति र पत्रकारितामा झन अनैतिक मानिन्छ। डा. तुलसी गिरीले २०६२/६३ सालका एकजना सर्वाधिक शक्तिशाली नेताको कथन उद्धृत गर्दै ‘राजतन्त्रलाई माया गरिरहनेहरूले दुर्भाग्य भोग्नुपर्नेछ’ भनेर दिल्लीको धम्की आएपछि उनीहरू गणतन्त्रमा जान बाध्य भएका रहेछन् भन्नुभएको थियो।

काठमाडौँको बूढानीलकण्ठमा शेरबहादुर देउवाको बंगला नजिकै चार/पाँच कोठाको मामुली घर भाडामा लिएर बस्नुभएको थियो डा. गिरी। पुष्पकमल दाहाल, मोहन वैद्य जस्ता केही नेताले घरमै पुगेर भारतको दबाबमा परेर ‘गणतन्त्र ल्याउन भूल गरिएछ’ भन्नुभएको प्रसंग सुनाउँदै उहाँहरूबाट प्राप्त सबै सूचना आफ्नै मनमा राखेको बताउनुभएको थियो। अन्य धेरै प्रसंग छन् जुन कुरा बाहिर ल्याउनैपर्ने अवस्था आउँदैछ।

सबैले देखेको, सुनेको र भोगेको एउटा सत्य हो– साम्राज्यवाद र विस्तारवादको प्रभाव बढ्दा नेपाल ठूलो जोखिममा परेको छ। जंगी, निजामती, प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, पुराना पत्रकारहरू, प्राध्यापक, राजनीतिज्ञ, कानुनविद्, उद्योगपति र व्यापारीमध्ये धेरैले राष्ट्र दलदलमा फसेको स्वीकार्न थालेका छन्। राजतन्त्र रहुन्जेल एघार लाख युवा विदेश गएर पसिना बगाइरहेका थिए, त्यो संख्या आज पचास लाख नाघेको छ। संघीयता पाल्नु नपरेको भए त्यसमा खर्च भइरहेको अर्बौँ रुपियाँले उद्योग, कलेज, स्कुल, अस्पताल बन्थ्यो भनेर विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रीहरूले लेख्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेस, एमालेलगायतका दललाई माया गर्ने बुद्धिजीवीहरूको तर्क छ– राष्ट्र बचाउन कठोर निर्णय गर्नुपर्छ। त्यो समय आइसक्यो।

प्रत्यक्षरूपमा राजनीतिक, पदाधिकारी हुनु नराम्रो होइन तर त्यो पद जागिर होइन। व्यवहार चलाउन केही पारिश्रमिक लिनैपर्ने निम्न आर्थिक अवस्थाका जनप्रतिनिधिलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिनुपर्छ तर विलासी शैली वडा–वडासम्म पुगेको देख्दा जनता अत्यन्त क्रुद्ध छन्। थोरै मन्त्रालय, थोरै सांसद र गाउँ/नगरपालिकामा सीमित प्रतिनिधि भए चल्छ। चित्रहादुर केसीका शब्द सापटी लिएर भन्नुपर्दा ‘हजारौँ हजारको भेडीगोठ चाहिँदैन।

दक्षिण एसियाको भूराजनीति केही वर्षअघिसम्म राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक र विद्यार्थीलगायत सीमित कूटनीतिज्ञ तथा अध्येताहरूको चासोको विषयमात्र थियो। भारत–पाकिस्तान वा चीन र भारतबीच यदाकदा कचिंगल हुँदा सीमा क्षेत्रमा के हुँदैछ भनेर समाचारप्रति अभिरुचि देखाइन्थ्यो। केही वर्षयता नेपालमा विश्वकै ध्यानाकर्षण भएको देखिन्छ। भारत, चीन, अमेरिका र युरोपियन युनियनका टिप्पणी सुन्दा नेपालको सार्वभौमसत्ता कहाँ छ भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

चीन र भारतबीच आफ्नै किसिमका शंका, घृणा, प्रेम र विश्वास–अविश्वासका दृश्य देखिन्छन्। क्षण–क्षणमा घाम, घामपानी, तुँवालो, उज्यालो र बतास चल्ने कतिपय पहाडी थुम्काहरूको मौसम जस्तो छ– चीन र भारतको कूटनीति। उनीहरूको मनमा एकअर्काप्रति मैलो त छ तर सात समुन्द्रपारिका गुप्तचरहरूले कतिपय नेपाली राजनीतिकर्मीलाई परिवार नियोजनको अस्थायी साधनसरह प्रयोग गरिरहेको दिल्ली र बेइजिङका विद्वान्हरूको तर्कले उनीहरू शंकित छन् भन्ने बुझिन्छ।

यस्तो समस्या रोक्न नेपालमा ‘रेजिम चेन्ज’ (राज्यसत्ता परिवर्तन) पनि स्वीकार्य हुन सक्ने चीन र भारतले संकेत गरिसकेका छन्। ‘शत्रुको शत्रु मित्र हुन सक्छ’ भन्ने मान्यता यहाँ प्रमाणित भइरहेको छ। गणतन्त्रका कारण नेपालमात्रै अस्थिर भएन, भारत र चीनलाई नेपाली भूभागमा भइरहेका फिरंगीकर्मले संत्रस्त बनाएको देखिन्छ। त्यसैले चीन र भारतले उनीहरूकै हितका लागि एउटा बलियो र स्थायी शक्ति खोजेको बुझिन्छ, त्यो भनेको राजसंस्था नै हो।

नेपाल भ्रमणबाट केही कटु अनुभूति बोकेर चीन फर्किनुभएका बेइजिङका प्रभावशाली नेता वाङ यीले स्पष्ट भन्नुभयो– ‘नेपाल आफ्नो प्रणाली छान्न स्वतन्त्र छ।’ यसको अर्थ हो, अहिलेको राजनीतिक प्रणाली खोलैखोला गए पनि चीनले आँसु झार्ने देखिँदैन। नेपालप्रति केही कुरामा असन्तुष्ट भारतले समेत युरोप र अमेरिकाका गतिविधिलाई शंकाको दृष्टिले हेरेको हुँदा नेपालमा बलियो चौकीदारको खोजी गरिरहेको देखिन्छ।

सन् १८७३ मा अपदस्थ स्पेनको राजसंस्था दुईपल्टको गणतन्त्रात्मक पद्धति असफल भएपछि पुनःस्थापना भयो। फ्रान्सिस्को पं्रmाको नामका सैनिक जनरलले राजा हुआँ कार्लोसलाई राजगद्दीमा राखे। उनको तर्क थियो– राजा नहुँदा पनि चल्छ भन्ठानेका थियौँ, होइन रहेछ। राजा नहुँदा राष्ट्र नै खतरामा परेपछि जनताको मागअनुसार पुनस्र्थापना गरेका छौँ।

हरेक वर्ष चमत्कारपूर्ण प्रगति गरिरहेको युएइ (संयुक्त अरब इमिरेट्स) राजतन्त्रात्मक प्रणालीमा छ। सोही कारणले त्यहाँ शान्ति, समृद्धि र स्थायित्व छ। सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीमात्र होइन, राजपरिवारकै सदस्य भए पनि गैरकानुनी काम गरेमा दण्ड पाउँछन्। त्यहाँको प्रगति, शान्ति र खुसी देखेर डेमोक्रेसीका होलसेलरहरू पनि चकित बनेका छन्। दलबेगर उन्नति हुँदैन भन्ने पश्चिमाहरू दुबई जस्ता अरेबियन सहर घुसेपछि चुँइक्क बोल्दैनन्। थुतुनोप्रधान राष्ट्र नेपालले त्यस्ता राष्ट्रबाट केही सिकेको देखिँदैन।

सुन्दा उदेक लाग्छ, आजभन्दा पचपन्न सालपहिले दुबइमा राजपरिवार र अत्यन्त धनीका १३ वटामात्र कार थिए। ६ वर्षअघि जनता के गर्दा झन् खुसी हुन्छन् भनेर बहुसंख्यक जनताको हितमा विश्वमै प्रथमपल्ट ‘खुसी मन्त्रालय’ स्थापना गरियो। प्रत्येक जनताको आर्थिक, सामाजिक र व्यक्तिगत लगत राखेर राष्ट्रिय योजना तर्जुमा गर्ने परम्परा बसालियो। चौबीस घण्टा व्यस्त रहने सहरमा कडा सुरक्षा छ र अखबारहरूमा अप्रिय खबरहरू थोरैमात्र भेटिन्छन्। राष्ट्र र राष्ट्रबासी प्रसन्न देखिन्छन्।

पचासी प्रतिशत जनसंख्या विदेशीले ओगटेका छन्, दुबईमा। राष्ट्रिय मूलनीतिलगायत कतै पनि बाह्य हस्तक्षेप नांगोरूपमा देखिँदैन। शासकमा राष्ट्रप्रेम छ भने उनीहरू विदेशीलाई शासक र आफूलाई प्रशासक मान्न तयार हुँदैनन्।

स्थानीय चुनावमा नेपाली मतदाताले २९३ जना मेयर, त्यति नै संख्यामा उपमेयर, ४६० जना गाउँ प्रमुख, त्यति नै उपप्रमुख, ६ हजार ७ सय ४३ जना वडाध्यक्ष र २६ हजार ९ सय ७२ जना वडा सदस्य छान्दैछन्। विगतमा गाउँको वडा अध्यक्ष भएका एकजना ट्याक्सी चालकले खेत बेचेर दुर्गम ठाउँमा चुनाव लड्दा सत्र लाख रुपियाँ खर्च भयो भनेका थिए।

अर्थात चुनाव भनेको खाना महोत्सव (फुड फेस्टिबल) भयो। मतदाताले रमाउने र कमाउने क्षणिक उद्योग भयो। बिपी कोइरालाको कुलमा जन्मेर प्रचण्डपथमा रमाइरहेका एकजना नेताले आफूले चुनावमा ६/७ करोड खर्च गरेको प्रसंगलाई मिडियाले मात्र होइन, निर्वाचन आयोग र सरोकारवालाले पनि हलुकोरूपमा लिए। यस्ता अभिव्यक्तिबाट स्पष्ट हुन्छ, गणतन्त्रमा चुनाव जित्ने काम भद्र, इमानदार, श्रमजीवी र स्वदेशी माटोमा दुःखले आर्जेको सम्पत्तिबाट सम्भव छैन। भ्रष्टाचार, तस्करी, लुटपाट र विदेशीको दास बन्ने प्रवृत्तिका लागिमात्र चुनाव फलिफाप हुन सक्छ। स्पष्ट छ, यस्तो प्रणालीले नेपाल कंगाल बन्दै जानेछ।

अगाडि डरलाग्दो भिर वा दुर्घटनाको द्वार छ भने गाडीमा ‘ब्याक गियर’ लगाएर पछि फर्किने वा ‘अग्रगमन’ भन्दै मर्न जाने? राष्ट्र झन् बर्बाद, क्षतविक्षत बन्दैछ भने सुरक्षित उपाय सोच्ने कि ‘गणतन्त्र’ भन्दै विदेशी स्वार्थमा आत्मसमर्पण गर्ने? नेपाललाई सबैको फूलबारी बनाउने कि विदेशी साँढे जुधाउने खेतबारी? राष्ट्र सर्वोच्च हुन्छ भन्ने मान्यताअनुसार नेपाल नेपालीले मात्रै हाँक्ने कि विदेशीको मुख ताक्ने? आफ्ना वंशजलाई आफ्नै माटोमा रमाउन सिकाउने कि विदेशीको नोकर बनाउने?

कहिले पराधीन नभएको नेपालमा हरेक क्षेत्र अरूको अधीनमा पर्दैछ। यस्तै अवस्था ठीक छ कि साँच्चै स्वतन्त्र भएर बस्ने? नेपाललाई विदेशीको हातमा सुम्पिने जागिर पाएका सबैलाई यस्ता प्रश्नले बेचैन बनाउला तर राजा वीरेन्द्रको हत्या, मदन भण्डारीको हत्या, राजा ज्ञानेन्द्रको अपमान आदि सबै कुरा नेपाल सिध्याउने खेलका धाराबाहिक दृश्य थिए। समयले यो पुष्टि गरिसकेको छ।

नेपालमा राजतन्त्र पुनरोदय हुँदैन भन्नेहरूको संख्या ठूलो छ तर राजसंस्थाले मात्र राष्ट्रको संरक्षण, सम्बद्र्धन र सम्पोषण गर्न सक्छ भन्ने विश्वासमा अडिगहरूको संख्या पनि कम छैन। बितेका तीस वर्षका अभ्यास र गणतन्त्रको तेह्र/चौध वर्ष सिंहावलोकन गर्दा भ्रष्टाचार र भागबन्डाबाहेक सबै रोगाएका छन्। जनता झन भोकाएका छन्। युवा पुस्तामा आक्रोश बढ्ने कारण यही हो। हजारौँ नेता जनताछेउ जान डराइरहेका छन्। सेना र प्रहरीको सुरक्षामा बसेका राष्ट्रघातीहरू जनताबाट असुरक्षित रहेको ठानिरहेका छन्। जननेताबाट धननेता भएका हिजोका रोडपतिहरू करोडपति त भए तर गति न मतिका अधिपति।

बेल्जियममा छोटो कालखण्ड गणतन्त्रको अभ्यास गरियो तर सुरुमै उग्र चरित्र देखेपछि सभ्य नागरिकले राजतन्त्र पुनःस्थापना गरे। राजा हुँदा प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र हुँदैन भन्ने कतिपय नेपाली नेता र प्रायोजित बुद्धिजीवीलाई युवाले सोधे हुन्छ– ब्रिटेन, नर्वे, स्विडेन, थाइल्यान्ड, जापान, नेदरल्यान्ड्स, डेनमार्क, स्पेन, लक्जेमवर्ग, न्युजिल्यान्ड आदिको सभ्यता, संस्कृति, समृद्धि र प्रजातान्त्रिक चरित्र कुन गणतन्त्रभन्दा दरिद्र छ? पश्चिमा राष्ट्रले खोजेजस्तो ‘डेमोक्रेसी’ नभएका केही राष्ट्रमा राजसंस्थाले दल, गुट, धर्म, जात वा कुनै भेदभावबेगर राष्ट्रलाई शिरमा राखेर अतुल्य प्रगति गरिरहेका छन्।

युएई, बहराइन, कतार, साउदी अरेबिया, ब्रुनाई, मलेसिया, कम्बोडिया, जोर्डन, मोरक्को, मोनाको, ओमन आदिदेखि ‘कमनवेल्थ नेसन्स’ (राष्ट्रमण्डलका सदस्य राष्ट्रहरू) आदिको अवस्था शान्ति र प्रगतिका दृष्टिले सन्तोषजनक रहेको अध्ययनले देखाएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमद्वारा हरेक वर्ष प्रकाशित प्रतिवेदनमा संसारका खुसी, शान्त, समृद्ध र सभ्य राष्ट्रमा राजतन्त्रात्मक राष्ट्रहरू धेरै अग्रणी छन् भनिएको छ। दक्षिण एसियाको भुटानको उदाहरण हेर्दा सार्क राष्ट्रमा सबैभन्दा सुखी, खुसी र समृद्ध छ। दुई वर्ष पुरानो रिपोर्टमा त्यहाँको प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार ३ सय ५८ डलरभन्दा बढी (४ लाख १२ हजार ५ सय ८५ रुपियाँभन्दा धेरै) छ। गत वर्ष नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ८ सय ७० डलरमात्र देखियो।

राष्ट्रका लागि सर्वभौमसत्ताको रक्षा सर्वाधिक महत्वको हुन्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा र जनताको हित उपेक्षाको विषय हुनै सक्दैन। राष्ट्रभन्दा दल वा गुट ठूलो हुँदैन। राष्ट्रिय एकता महत्वहीन हुँदैन। राष्ट्रिय स्वाभिमान मूल्यहीन हुने कुरै भएन। अर्थ न बर्थका गफ चुटेर गणतन्त्रका नाममा फाइदा उठाइरहेका हजारौँका वाचा–कसम हजारपल्ट सुनेका छौँ हामीले। तसर्थ, भ्रममा पर्ने बेला छैन अब।

राष्ट्र बनाउन र बचाउन राष्ट्रको संवेदनशीलता र जनताको पीडा बुझेको एउटै राष्ट्रनायक पर्याप्त हुन्छ। उनलाई राष्ट्रवादी, सक्षम र इमानदार सहयोगीहरू भए पुग्छ। नेपालीहरू कोदो, मकै, फापर, आलु, पिँडालु खाएर पनि स्वतन्त्र राष्ट्रलाई स्वतन्त्र नै राख्न चाहन्छन्। त्यसका लागि ‘तेरो–मेरो’ होइन, ‘हामी र हाम्रो’ भन्ने नायक (कमान्डर) चाहिन्छ। त्यो नायक हुन सक्छन्, ज्ञानेन्द्र शाह। युगले उनैलाई खोजेको छ।यो समाचार नागरिक न्युजबाट साभार गरिएको हो