हेटौंडा । साना सामुदायिक निजी मिडियाहरुले सरकारी कार्यालयबाट पाउने गरेको सूचना तथा विज्ञापन गर्न नपाउने भएको छ । नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयबाट प्रकाशित सूचनामा साना सामुदायिक, निजी र स्वरोजगारमूलक मिडिया हाउस सञ्चालन गरेर बसेका श्रमजीवि मिडियाकर्मीहरुले सरकारी कार्यालयबाट बजेट छुट्याएर पाउने गरेको सूचना तथा विज्ञापन नपाउने जानकारी गराएको छ ।
सार्वजानिक निकायबाट आएका सूचनाहरु सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारणको गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न, विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन र प्रसारणमा एकरूपता र पारदर्शिता ल्याउन तथा सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमहरूको प्रवद्र्धन गर्न बुधबारबाट यस्तो निर्णय गरेको जानकारी गराइएको छ ।
सरकारी वा सार्वजनिक कोषबाट सोझै सम्बन्धित प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने संस्थाको कोषमा मात्र रकम जम्मा हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यसरी भुक्तानी गर्दा भुक्तानीको दर र छुट (म्ष्कअयगलत) रकमको विषय सम्बन्धित सञ्चार माध्यमले आधिकारिक रूपमा स्वीकृत गरेको हुनुपर्नेछ ।
रातो समाचार संवाददाता
थप जानकारी
प्रतिक्रिया दिनुहोस्