मिनिग्रिड परियोजना धरासयी बन्दा राज्यको करोडौँ लगानी डुबेको छ । लघुजलविद्युत् आयोजनालाई मिनिग्रिडमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न बनाइएका पूर्वाधार लथालिङ्ग छन् । जैमिनी नगरपालिका ४, ९ र १० मा रहेका सात लघुजलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीलाई एकै ठाउँबाट राष्ट्रिय प्रसारणमा दिन विसं २०६७ मा मिनिग्रिड बनाइएको थियो । विडम्बना ! राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिन नपाउँदै उक्त परियोजना अलपत्र परेको छ । दुई वर्षसम्म जेनतेन चले पनि व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण परियोजना दिगो हुन सकेन । मिनिग्रिड बन्द भएपछि ११ केभिए विद्युत् प्रसारण लाइन, पोल, ट्रान्सफर्मरलगायत संरचना प्रयोगविहीन छन् । सडक विस्तार, बर्सातको बाढीपहिरा आदिले कतिपय ठाउँका तार र पोलमा क्षति पुगेको छ । केही समय मिनिग्रिडमार्फत एकार्कासँग जोडिएका सातवटै लघुजलविद्युत् आयोजना अहिले पूर्ववत् स्थितिमै चलेका छन् । केन्द्रीय विद्युतीकरण भएपछि ती आयोजना सञ्चालनमा पनि चुनौती थपिएको छ । परियोजनाका तत्कालीन अध्यक्ष टेकबहादुर श्रीसले मिनिग्रिड बनाउँदा उबेला झण्डै रु डेढ करोड खर्च भएको बताउनुभयो । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले लघुजलविद्युत् आयोजनाको बिजुलीलाई एकीकृत गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने लक्ष्यसहित परियोजनामा लगानी गरेको थियो । श्रीसले आफू अध्यक्ष छँदा परियोजना बनेको भए पनि पछिल्लो नेतृत्वले त्यसलाई चलाउन नसकेको बताउनुभयो । “नेतृत्वले पनि इच्छाशक्ति देखाएन, समुदाय एक्लैले मात्र व्यवस्थापन गर्न सकेन”, उहाँले भन्नुभयो, “राज्यका निकायले पनि हेरेनन्, पछि अस्तव्यस्त भएर परियोजना नै बन्द भयो ।” परियोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि बनेको उर्जा उपत्यका सहकारी संस्था पनि अहिले निष्क्रिय छ । करिब आठ किमि दूरीको मिनिग्रिडलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा गाभ्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग पनि परियोजना व्यवस्थापनले छलफल चलाएको थियो । त्यसले पनि सार्थकता पाएन । अहिले प्राधिकरणले आफ्नै प्रसारण लाइनबाट जैमिनीमा विद्युतीकरण गरिरहेको छ । प्राधिकरणको बागलुङ वितरण केन्द्रका इन्जिनियर प्रकाश काफ्लेले विद्युत् विस्तारका क्रममा मिनिग्रिडकै लाइन र पोल प्रयोग गर्न खोज्दा आयोजनाका स्थानीय व्यवस्थापकले नदिएको गुनासो गर्नुभयो । “आधिकारिकरुपमा प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण भएमा अझै पनि लाइन र पोल प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “पहिले नै दिएको भए त्यहाँ भएको लगानीले अरु ठाउँमा विद्युत् सेवा विस्तार हुन्थ्यो, एकै ठाउँमा दुई–दुई वटा प्रसारण लाइन चाहिने नै थिएन ।” उहाँले नमूना परियोजनाका रुपमा मिनिग्रिड सञ्चालनमा ल्याइए पनि पछि असफल भएको बताउनुभयो । जैमिनी–१० राङ्खानीका मित्र थापाले मिनिग्रिडमा भएको लगानी ‘बालुवामा पानी’ सरह भएको टिप्पणी गर्नुभयो । लघुजलविद्युत् आयोजना आफ्नै ढङ्गले चले पनि मिनिग्रिडका नाममा राज्यले गरेको लगानी खेर गएको उहाँको भनाइ छ । “कतै तार लत्रिएको छ, कतै पोल ढलेका छन्, रेखदेख र संरक्षण छैन, सबै लथालिङ्ग अवस्थामा छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बेलैमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न सकेको भए लगानी जोगिन्थ्यो, स्थानीयले लाभ पाउँथे ।” अहिले केन्द्रीय विद्युत् पुगेपछि लघुजलविद्युत् आयोजनाको भविष्य पनि अन्यौलमा परेको छ । उपभोक्ता दुईतिर बाँडिदा आयोजनाको आम्दानी घट्दो छ । मर्मतसम्भार नहुँदा केही आयोजना जीर्ण बनेका छन् । आयोजना चलाउनै धौधौको स्थिति छ । ती आयोजनाबाट कूल १२८ किलोवाट बिजुली उत्पादन हुन्छ । विसं २०५४ देखि जैमिनीमा लघुजलविद्युत् आयोजना बन्न थालेका हुन् । जैमिनी–१० राङ्खानीमा २६ किलोवाटको ऊर्जाखोलासहित, ठेउलेखोला, कालुङखोला, बिजुवा, ऊर्जाखोला दोस्रो, तेस्रो र चौँथो आयोजना सञ्चालनमा छन् । ऊर्जाखोला निर्माणमा झण्डै २० लाख खर्च भएको थियो । अहिले पर्ने लागतसँग हेर्दा त्यो रकम धेरै ठूलो हुन आउँछ । आयोजना व्यवस्थापकले स्थानीय सरकारले आफ्नो सम्पत्तिका रुपमा लघुजलविद्युत्लाई लिनुपर्ने माग गरे पनि जैमिनी नगरपालिकाले खासै चासो दिएको छैन । प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन र केही संरचनागत सुधार गर्नसके मिनिग्रिडलाई फेरि चलाउन सकिने व्यवस्थापक बताउँछन् । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले लघुजलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न तयारी अगाडि बढाएको भनिए पनि त्यसले परिणाम दिन सकेको छैन । गलकोट नगरपालिका–१ दुदिलाभाटीमा रहेका छ लघुजलविद्युत् आयोजनालाई मिनिग्रिडमा गाभ्न केन्द्रले विसं २०७२ मा गरेको प्रावधिक अध्ययन तथा सर्वे पनि त्यसै अलपत्र परेको छ । मिनिग्रिड बन्नु त परैको कुरा उल्टै त्यहाँ सञ्चालित आयोजना नै बन्द भएका छन् । गौँदीखोला पहिलो लघुजलविद्युत् आयोजनाका सचिव मोहदत्त सुवेदीका अनुसार अहिले एउटा मात्र आयोजना सञ्चालनमा छ । त्यो पनि राष्ट्रिय प्रसारणको बिजुली नआउँदाका बखत विकल्पका रुपमा मात्र । १८ किलोवाटको गौँदीखोला दोस्रो आयोजनाबाट मात्र अहिले विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । २४ किलोवाटको गौँदीखोला पहिलो, २१ किलोवाटको गौँदीखोला तेस्रो, १५ किलोवाटको गौँदीखोला चौँथो, १७ किलोवाटको चिप्लखोला र नौ किलोवाटको काउलेखोला लघुजलविद्युत् आयोजना बन्द भएको छ । “मिनिग्रिडमार्फत केन्द्रीय प्रसारणमा जोड्न हामीले पहल पनि ग¥र्र्यौं, लगानी थप्न उपभोक्ता पनि तयार थिए”, सचिव सुवेदीले भन्नुभयो, “पछि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले पनि चासो दिएन, मिनिग्रिडको योजना बीचमै तुहियो ।” केन्द्रीय बिजुली आएपछि लघुजलविद्युत् आयोजना उपेक्षामा परेको उहाँको भनाइ छ । पूर्ण क्षमतामा चलेमा दुदिलाभाटीका छ आयोजनाबाट हिउँदमा १०४ र वर्षायाममा १६० किलोवाटसम्म बिजुली निस्कन्छ । प्राविधिज्ञका अनुसार एक किलोवाट विद्युत् उत्पादनका लागि रु तीन लाख ५० हजारदेखि पाँच लाखसम्म लाग्छ । यसरी हेर्दा करोडौँ लगानीमा बनेका लघुजलविद्युत् आयोजना जोखिममा छन् । जिल्ला समन्वय समितिको आँकडाअनुसार यहाँ १२० लघुजलविद्युत् आयोजना छन् । जसबाट झण्डै दुई मेगावाट बिजुली निस्कन्छ । २२ हजार घरधुरीमा उज्यालो पुगेको छ । अहिले पनि तमानखोला र निसीखोला गाउँपालिका पूर्ण रुपमा लघुजलविद्युत्मा निर्भर छ । केन्द्रीय विद्युत् नपुगेका अरु पालिकाका बासिन्दाले पनि लघुजलविद्युत् आयोजनाकै बिजुली प्रयोग गर्छन् । यसअघि राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमको क्षेत्रीय सेवा केन्द्रका रुपमा रहेको (डिसिआरडिसी)का अध्यक्ष ईश्वरलाल राजभण्डारीले लघुजलविद्युत् आयोजनाको दिगो सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विगत छ वर्षयता जिल्लामा नयाँ आयोजना भने बनेका छैनन् । दातृ निकायको सहयोग आउन छाडेपछि कार्यक्रम नै रोकिएको अध्यक्ष राजभण्डारीले बताउनुभयो । पहिले संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रम, विश्व बैंकलगायतका दाताले लघुजलविद्युत् आयोजनामा आर्थिक सहयोग गर्थे । तत्कालीन जिविस र गाविसले पनि आयोजनामा खर्च गरे । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले आयोजना बनाउँदा ७० प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराउँथ्यो । त्यसबाहेक अरु साझेदार सङ्घसंस्था, निकाय र उपभोक्ताको पनि आयोजनामा लगानी तथा श्रमदान परेको छ । एक आँकडाअनुसार नेपालमा तीन हजार २०० भन्दा बढी लघुजलविद्युत् आयोजना छन् । ती आयोजनाबाट निस्कने ३६ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइन बाहिर छ ।
रासस