सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले सम्पूर्ण शक्ति आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रीत गर्ने भएको छ ।
बिहीबार काठमाडौंमा सम्पन्न एकीकृत समाजवादीको तेस्रो पूर्णबैठकले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रीत गर्ने निर्णय गरेको हो ।
एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा आगामी निर्वाचन’bout विस्तृत छलफल गर्दै पार्टीको गतिविधि निर्वाचन केन्द्रीय गर्ने बताए ।
‘पार्टीको सम्पूर्ण शक्ति आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रीत गर्छौं । पालिका, वडादेखि टोल–टोलमा कमिटी गठन विस्तारलगायतका काम गर्ने निष्कर्ष केन्द्रीय कमिटीको बैठकले निकालेको छ’ प्रवक्ता खतिवडाले भने ।
अगामी निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जाने निष्कर्ष समेत बैठकको छ । सत्तारूढ दलबीच गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा सहभागी हुने’bout छलफल भएको उनले बताए । गठबन्धनमा छलफलका लागि शीर्ष नेतालाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
‘समाजवादको कार्यदिशा अँगालेको हाम्रो पार्टीले स्थानीय तहको आसन्न निर्वाचनलाई अत्यन्त ठूलो महŒव दिएको छ र सम्पूर्ण शक्ति एकताबद्ध रूपमा परिचालित गर्ने निर्णय गरेको छ’ बैठकको निष्कर्ष सुनाउँदै प्रवक्ता खतिवडाले भने, ‘यस सन्दर्भमा यो बैठक आगामी स्थानीय निर्वाचनमा आफ्नो शक्तिलाई संगठित र मजबुत बनाउँदै गठबन्धनमा रहेका सम्पूर्ण दलसँग सहकार्य गरी लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्दै स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धनका उम्मेदवारलाई अत्याधिक स्थानमा निर्वाचित गराउन र स्थानीय सरकारलाई भ्रष्टाचारमुक्त र जनमुखी ढंगले परिचालन गर्न प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछ ।’
बैठकमा अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पारित भएको छ । एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष धर्मनाथ साहले बैठकमा नौ समूहमा भएको छलफल र प्राप्त सुझावका आधारमा राजनीतिक प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पारित भएको बताए ।
यस्तै, बैठकले मोर्चा संगठन सञ्चालन निर्देशिका तथा सम्पर्क मञ्च सञ्चालन निर्देशिका समेत छलफल गरेर सुझावसहित पारित गरेको साहले बताए ।
गण्डकी प्रदेशबाट रेखा थापा बस्याल, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट शेरबहादुर कुँवर, मधेश प्रदेशबाट सत्यनारायण यादव, प्रदेश १ बाट धर्मराज पौडेल, बाग्मती प्रदेशबाट विदुर सापकोटा, कर्णाली प्रदेशबाट अमर थापा, लुम्बिनी प्रदेशबाट राजु गुरुङ, उपत्यका तथा सम्पर्क विशेष प्रदेशबाट केदार सञ्जेल र मोर्चा तथा विभागबाट प्रमेश पोखरेलले समूहबाट आएको सुझाव बैठकमा पेस गरेका थिए ।
‘वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिको विश्लेषण, एमसीसी र त्यसको व्याख्यात्मक घोषणाको चर्चा, पार्टी पुनर्गठनदेखि हालसम्म भएका संगठनात्मक कार्यहरूको समीक्षा र पार्टीको आगामी कार्य योजनालगायतका विषय बैठकमा गम्भीर रूपमा छलफल भएको छ’ उपाध्यक्ष साहले भने ।
बैठकमा पश्चिमी शक्ति राष्ट्रको रणनीतिक उद्देश्य र प्रभुत्ववादी नीति तथा रुसको आफ्नो सुरक्षा संवेदनशीलताको कारणले युक्रेनमाथि रुसले सशस्त्र अक्रमण गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
‘यही बेला अमेरिकाले सोमालियामाथि, एयर स्ट्राइक गरेको छ । साउदी अरबले यमनमाथि बम खसालेको छ र इज्रायलले प्यालेस्टाइनको गाजा क्षेत्रमा र सिरियामा हमला गरेको छ । यी आक्रमणबाट विश्व शान्तिमा गम्भीर असर परेको छ । आक्रमणमा परेका ठाउँबाट १०औं लाख मानिस आफ्नो थातथलोबाट विस्थापित भएका छन् । युद्धको प्रकोपले श्रमजीवीवर्गको जीवन अझ कष्टकर बनेको छ । यो बैठक विश्वलाई अशान्त, अमानवीय युद्धग्रस्त बनाउने दुस्कार्यप्रति खेद प्रकट गर्दछ । आक्रमणमा परेकाहरूप्रति साहानुभूति प्रकट गर्दछ’ बैठकको निष्कर्षमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, बैठकले पटक पटकको पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारण जनताको दैनिक जीवन कष्टकर बनिरहेको निष्कर्ष निकाल्दै मूल्यवृद्धिले सरकारसँग दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न जोडदार माग गरेको छ ।
‘महँगीले जनता आक्रान्त छन् । आयातमुखी र उपभोक्तावादी प्रवृत्तिले आर्थिक सामाजिक जीवन संकटग्रस्त बन्दै गएको छ । राष्ट्रिय महत्वको आयोजनालगायत अधिकांश आयोजना समयमा सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन् । निजी क्षेत्रको लगानी पनि वृद्धि हुन सकेको छैन । त्यसमाथि कोभिड–१९ले उद्योग, व्यवसाय र रोजगारीमा गम्भीर समस्या थपेको छ । आर्थिक असमानता, गरिबी र बेरोजगारी व्याप्त छ । अर्थतन्त्रमा दलाल र नोकरशाही पुँजीवाद हाबी रहेको छ । मुलुकको यस अवस्थाप्रति संवेदनशील हुँदै यो बैठक सरकारलाई आमूल आर्थिक सुधार र विकाससम्बन्धी ठोस कार्यक्रम र नीति तर्जुमा गर्न आह्वान गर्छ’ एकीकृत समाजवादीले निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, बैठकले राज्यका सबै अंगमा भ्रष्टाचार कमिसनतन्त्र र विचौलियाको दबदबा मौलाएको अवस्थामा सरकारद्वारा भ्रष्टाचार र कमिसनखोरविरुद्ध गरिएको केही कारबाहीले सकारात्मक तरंग उत्पन्न गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
जनचाहनाअनुरूप राज्यका सबै अंग र तहमा भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न र भ्रस्टाचारीमाथि कारबाही गर्न एउटा शक्तिशाली छानबिन कमिटी गठन गर्न सरकारसँग बैठकले माग गरेको छ ।
मलको अभावमा बर्सेनि किसानरूले अत्याधिक समस्या बेहोर्नुपरेको जगजाहेर रहेकाले मलको अभाव हुन नदिन समयमै सुलभ उपलब्धता र आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन सरकारको बैठकले ध्यानाकर्षण गराउँदै मलखादको कारखाना स्थापनाको पहल गर्न एकीकृत समाजवादीले माग गरेको छ ।
यस्तै, लामो समयदेखि विद्यमान रहेको सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न पुनर्गठन गरिएको भूमि समस्या समाधान आयोगले यथाशीघ्र सही सुकुम्बासी पहिचान गरी प्रभावकारी ढंगले दीर्घकालीन समाधानको पहल गर्न बैठकले माग गरेको छ ।
पञ्चायतकालमा राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण निष्कासनमा परेका शिक्षकको पुनर्बहालीका लागि २०५४ वैशाख २० मा श्री वेदनिधि निरालाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार निष्कासित शिक्षकको पुनर्बहालीका लागि समेत बैठकले माग गरेको छ ।
यसैगरी वास्तविक नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्ने, संघीयतालाई प्रशासनिक रूपमा व्यवस्थापन गर्ने, निजामती सेवालाई व्यवस्थित गर्ने तथा तीनवटै तहको सरकारबीच काम र भूमिकालाई व्यवस्थित गर्ने ऐनकानुन यथाशीघ्र निर्माण गर्न बैठकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
पार्टीले उठाउँदै आएको नेपालको राष्ट्रिय हित, संविधानको सर्वोच्चता, सार्वभौमिकता, समाजवादको संकल्प र असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा अघात पु¥याउन सक्ने प्रावधानलाई ‘व्याख्यात्मक घोषणा’मा समावेश गरेर नेपाल र एमसीसीबीच भएको सम्झौता कम्प्याक्ट प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएको एकीकृत समाजवादीले जनाएको छ ।
सम्झौताको अंगका रूपमा रहेको उक्त व्याख्यात्मक घोषणालाई सम्झौताको दुवै पक्षले स्वीकार गर्छ भन्ने कुरामा एकीकृत समाजवादी विश्वस्त छ । साथै संसद्बाट अनुमोदित उक्त व्याख्यात्मक घोषणालाई सम्झौताको अर्को पक्ष एमसीसीसमक्ष कूटनीतिक प्रक्रियाअनुरूप दस्तावेज पठाई सहमति प्राप्त गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरिएको छ ।
यसैगरी, महाकाली नदीको प्राकृतिक बहावलाई परिवर्तन गरी दार्चुलाको सदरमुकाम समेतलाई क्षति पुग्नेगरी भारतीय पक्षले गरिरहेको निर्माण कार्यलाई तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गर्दै एकीकृत समाजवादीले प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारसँग अनुरोध गरेको छ ।
यो समाचार राजधानिबाट साभार गरिएके हो
प्रतिक्रिया दिनुहोस्