सातै प्रदेशका सरकारले यातायात व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउने घोषणा गरेका छन्। सातै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीहरुको संयुक्त भेलाले यातायात व्यवस्थापनमा हाल प्रदेशलाई अधिकार कम भएकाले आगामी दिनमा अधिकार सम्पन्न बनाएर लैजानुपर्नेलगायतका २० बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको गरेका हुन्।

घोषणा पत्रमा प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने गरी कर संकलन र व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ। त्यस्तै अबदेखि सबै प्रदेशमा एकै खालको कर, दस्तुर र जरिवाना लिन प्रश्ताव गरिएको छ। हाल प्रदेश अनुसार छुट्टाछुट्टै कर लिइने गरिएको छ।

मन्त्रीहरुको एकीकृत घोषणामा एक प्रदेशमा दर्ता भइ अर्को प्रदेशमा संचालनमा रहेका गाडीको नवीकरण चलिरहेकै प्रदेशबाट गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्न संघ सरकारलाई आग्रह गरिएको छ। साथै सातै प्रदेशमा एकीकृत भिआरएस प्रणाली लागू गर्न यातायात व्यवस्था विभागले पहल गर्ने, एकैदिन ब्लुबुक नवीकरण र कर तिर्न मिल्ने व्यवस्था गर्नेपनि घोषणा पत्रमा उल्लेख छ।

प्रदेशका मन्त्रीहरुले विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राख्ने, डिजिटल ट्रायल सेन्टर परीक्षणको रुपमा लुम्बिनी प्रदेशबाट सुरु गर्ने, सडकको क्षेत्राधिकार कायम गर्न सबै प्रदेश सरकारहरुले राजनीतिक प्रतिवद्धता जाहेर गर्न सहमति जनाएका छन्।

उनीहरुले सवारी चालक अनुमतिपत्रको परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि सबैले लागू गर्ने, अन्तर प्रदेश सवारी रुट अनुमति जाँचपासको काम गर्न यथाशीघ्र कार्यालय स्थापना गर्ने, शहर सौन्दर्यकरण, दुर्घटना न्यूनिकरण कार्यक्रम अन्तर्गत पालिकामार्फत अनिवार्य पार्किङको व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेका छन्।

सातै प्रदेशका मन्त्रीहरुले सवारी सम्बन्धी कर र जरिवाना प्रदेशको एकल अधिकारभित्र पर्ने दाबी गरेका छन्। साथै उनीहरुले उक्त रकम र इम्बोस्ड नम्बर जडानको रकम समेत प्रदेश राजश्व खातामा जम्मा गर्न संघ सरकारसँग माग गरेका छन्। उनीहरुले अहिलेसम्मका सबै डाटा र प्रणालीहरु संघले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भनेका छन्।

सातै प्रदेशले लाईसेन्स र सवारी दर्ता प्रणालीमा देखिएका सबै समस्या समाधानको लागि आवश्यक परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनीहरुले विभागले स्मार्ट लाईसेन्स छिटो प्रिन्ट गरेर तत्काल सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउनुका साथै प्रदेशका कार्यालयहरुमा समन्वय र सहकार्य गर्न जिम्मेवारी सहितको फोकल पर्सन तोक्न माग गरेका छन्।

सातै प्रदेशले सडक ऐन २०३१ (संसोधन २०७५) मा प्रादेशिक सडकको वर्गिकरण गर्न पहल गर्ने घोषणा गरेका छन्। जसका लागि सडक विभागले भूमिका खेल्नुपर्ने उनीहरुको भनाई छ। साथै पहुँचको भरमा बजेट विनियोजन नगर्न माग गर्दै सशर्तका योजनाहरुमा श्रोत सुनिश्चित गर्न अर्थ मन्त्रालयमा पहल गर्न सडक विभागलाई आग्रह गरेका छन्।

सातै प्रदेशका मन्त्री तथा सचिवहरुले प्रदेश भित्रका योजनाहरुको रकमान्तर गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिन, खर्च नहुने रकम विभागमा फर्काउन र सो रकम अन्तर प्रदेशका योजनामा रकमान्तर गर्ने, साझा सरोकारका विषयमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारहरुबीच सम्बाद, सहकार्य, सिकाई आदानप्रदान गर्ने निर्णय गरेका छन्।

सातै प्रदेशका मन्त्री तथा सचिवहरुलाई सम्बोधन गर्दै संघ सरकारका भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले संघीयताको मर्म अनुसार प्रदेशलाई अधिकार दिने घोषणा गरिन्। संघीयताको मूल मर्मअनुसार प्रदेश र स्थानिय सरकारलाई अधिकार बनाउन कुनै कञ्जुस्याईं नहुने उनको भनाई थियो।

मन्त्री यादवले ऐन कानुन बनाउँदा संघ र प्रदेश नभनी नेपाली नागरिक भएर बनाउन आग्रह गरिन्।मंगलबारदेखि सुरु भएको सातै प्रदेशका मन्त्री स्तरिय भेला २० बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ।

यो समाचार नागरिक न्युजबाट साभार गरिएके हो