• म्याग्दीका स्थानीय तहहरूले बेरुजु घटाएका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनका अनुसार चार वर्षअघिको तुलनामा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा जिल्लाका छवटा स्थानीय तहको बेरुजु रकम घटेको हो । आव २०७४÷७५ मा रु नौ करोड चार लाख ८६ हजार, २०७५÷७६ मा रु १० करोड ५० लाख ६१ हजार र २०७६÷७७ मा रु आठ करोड ५५ लाख २७ हजार बेरुजु देखिएको थियो । सो कार्यालयले गत हप्ता सार्वजनिक गरेको ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदन–२०७९ मा जिल्लाका स्थानीय तहको कूल बेरुजु रकम रु पाँच करोड चार लाख ३५ हजार छ । आव २०७७÷७८ मा राज्यकोषबाट खर्च भएको रु पाँच अर्ब ६५ करोड ९८ हजार बजेटको लेखा परीक्षण गर्दा शून्य दशमलव ८९ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो । कार्ययोजना बनाएर पुरानो बेरुजु असुलउपर, कागजात, प्रक्रियामा कडाइ गरिएपछि बेरुजु घटेको रघुगङ्गा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत सुवेदीले बताउनुभयो । “नपुगेका कागजात पूरा गरेमा र असुलउपर गरेमा नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु फछ्र्यौट हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बेरुजु बढ्न नदिन, पेस्की र असुल गर्नुपर्ने बेरुजु फछ्र्यौट गर्न कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गरेका छौँ ।” आर्थिक वर्षको अन्तिममा ठूलो मात्रामा बजेट खर्च गर्दा प्रक्रिया पूरा नगरेको, रकमान्तर नगरी विनियोजितभन्दा फरक शीर्षकमा बजेट खर्च गरेको, सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रतिकूल हुने गरी बिनाप्रतिस्पर्धा सामग्री खरिद र योजनाका काम गर्दा बेरुजु देखिएको महालेखाले टिप्पणी गरेको छ । रु ७९ करोड ८० लाख ४० हजारको लेखापरीक्षण भएको मालिका गाउँपालिकामा जिल्लामा सबैभन्दा बढी रु एक करोड ३९ लाख ९१ हजार बेरुजु देखिएको छ । रघुगङ्गा गाउँपालिकामा रु ७६ करोड ९० लाख ६५ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा जिल्लामा सबैभन्दा कम रु ३६ लाख २७ हजार बेरुजु देखिएको छ । बेनी नगरपालिकाले खर्चेको रु एक अब २१ करोड ५३ लाख ९० हजारको परीक्षण गर्दा रु एक करोड ३९ लाख ५२ हजार, अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको रु ८९ करोड दुई लाख ५७ हजार लेखापरीक्षण गर्दा रु ६४ लाख ८३ हजार बेरुजु देखिएको छ । धवलागिरि गाउँपालिकाको रु एक अर्ब १३ करोड १७ लाख ६५ हजार बजेटको लेखापरीक्षण गर्दा रु ८३ लाख ३४ हजार र मङ्गला गाउँपालिकाको रु ८४ करोड ५५ लाख ८१ हजारको परीक्षण गरिएकामा रु ४० लाख ४८ हजार बेरुजु देखिएको छ । ५८औँ प्रतिवेदनमा बेनी नगरपालिकामा रु दुई करोड आठ लाख, रघुगङ्गा गाउँपालिकामा रु एक करोड ७० करोड ८२ हजार, अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको रु ६२ लाख ८७ हजार, धवलागिरि गाउँपालिकामा रु एक करोड ५७ लाख आठ हजार, मालिका गाउँपालिकामा रु एक करोड ३० लाख ५७ हजार र मङ्गलाको रु एक करोड २५ लाख ९३ हजार बेरुजु थियो । बेनी नगरपालिका, रघुगङ्गा, मङ्गला र धवलागिरि गाउँपालिकाले बेरुजु नियन्त्रण र फछ्र्यौटमा सुधार गरेका छन् । मालिका र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा बेरुजु उकालो लागेको छ । म्याग्दीको सदरमुकामसँगै रहेको पर्वतको जलजला गाउँपालिकाको रु ८७ करोड २१ लाख २६ हजार लेखापरीक्षण गर्दा रु ८० लाख ९२ हजार बेरुजु देखिएको छ । ५८आँै प्रतिवेदनमा जलजलामा रु ९९ लाख २६ हजार बेरुजु थियो ।रासस