सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीमा ११औं संशोधन गर्दै इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने प्रसारणको नियमन गर्ने व्यवस्था गरेसँगै गम्भीर प्रकृतिको अपराधको अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने युट्युब च्यानल सञ्चालक धमाधम पक्राउ गरेर कारबाही गर्न थालेको छ।
संशोधित नियमावलीमा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले अनलाइन टिभी अनिवार्य दर्ता गरेर सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। युट्युब च्यानलसहित इन्टरनेटको माध्यमबाट प्रसारण हुने श्रव्यदृश्य कार्यक्रमले अनिवार्य ५ लाख रूपैयाँ तिरेर इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक गोगन हमालका अनुसार नेटफ्ल्क्सि, अमेजन प्राइम, युट्युब हटस्टार, सोनी लिभजस्ता प्लेटफार्महरूले नेपालमा सेवा दिन अनुमति लिनुपर्नेछ भने नेपालभित्र सञ्चालन हुने टिभीबाहेकले ओटिटी सेवा दिन चाहेमा तोकिएको सर्त पूरा गरेर अनुमति लिनुपर्छ। ‘प्रसारण सेवाको नियमलाई समयानुकूल बनाउन नियमावली संशोधन भएको हो,’ उनले भने, ‘युट्युबसहित इन्टरनेटबाट प्रसारण हुने ओटिटी प्लेटफार्मलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको हो।’
अब विदेशी कम्पनीले इजाजतपत्र लिएर क्यास सर्भर राखेपछि मात्रै नेपालभित्र सदस्य वा ग्राहक बनाउन पाउनेछन्। ओटिटी सेवा दिने कम्पनीले ग्राहक व्यवस्थापन प्रणालीको सर्भरमा सुरक्षित राखेर प्रत्येक महिना सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। त्यस्तै ओटिटी सेवा प्रदायकले आफ्ना कार्यक्रमलाई तीन भागमा विभाजन गर्नुपर्नेछ।
बालबालिका र सबै उमेर समूहलाई उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई ‘यु’, १० वर्षदेखि १८ वर्षसम्मका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई ‘आर’ र १८ वर्षभन्दा माथिका लागि मात्रै उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई ‘ए’ रेटिङ दिनुपर्ने प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ। संशोधित नियमावलीले विदेशी कार्यक्रमहरूको फ्रेन्चाइजी नेपाल ल्याउने कम्पनी (टेलिभिजनबाहेक) ले छुट्टै अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ।
विभागका महानिर्देशक हमालका अनुसार ओटिटी सेवा प्रदायकहरूले इजाजतपत्रका लागि १ करोड रूपैयाँ शुल्क, भिओडीले २ लाख रूपैयाँ र टिभीहरूले कार्यक्रम प्रसारणका लागि १० लाख रूपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ। नियमावलीमा प्रदेश सरकारबाट इजाजतप्राप्त टेलिभिजनले राष्ट्रियस्तरका वितरण प्रणालीमार्फत नेपालभित्र कार्यक्रम प्रसारण गर्न मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहालले अनलाइन माध्यममा भिडियो सामग्री प्रसारण गर्दा शुल्क लिने व्यवस्था इन्टरनेटको मान्यताअनुकूल नभएको तर्क गर्छन्।
‘संशोधित नियमावलीमा व्याख्या गरिएको ओटिटी, भिओडी र अनलाइन टिभीको परिभाषा अस्पष्ट छन्,’ दाहालले भने, ‘त्यस्तै अनलाइनमा भिडियो प्रसारण गर्दा शुल्क लिने कुरा सही होइन। इन्टरनेट प्लेटफर्म नियन्त्रण गर्न प्रसारणसम्बन्धी कानुनको नियमावली संशोधन गरिएको छ।
त्यसको व्याख्यालाई समेत अस्पष्ट राख्दा नियमन केका लागि भनेर प्रश्न उठाउनुपर्ने हुन्छ।’ झुटा सामग्री सामाजिक सञ्जालमा आइरहेको अवस्थामा सरकारले नियमावली संशोधनमार्फत त्यसलाई नियन्त्रणको प्रयास गरे पनि दीर्घकालीन रूपमा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रहार गर्न सक्ने चिन्ता उनले व्यक्त गरे।
यो समाचार नागरिक न्युजबाट साभार गरिएके हो
प्रतिक्रिया दिनुहोस्